‘आयएनएस विक्रांत`साठी फ्रान्सच्या ‘रफायल-एम`च्या चाचण्या सुरू होणार

नवी दिल्ली – देशाची दुसरी विमानवाहू युद्धनौका ‘आयएनएस विक्रांत` यावर्षी नौदलात सहभागी होईल. या युद्धनौकेसाठी फ्रान्सच्या रफायल विमानांच्या आवृत्तीची चाचणी गुरूवारपासून सुरू होत आहे. त्यानंतरच्या काळात इतर देशांच्या विमानांचीही चाचणी केली जाईल. पण रफायल विमाने या स्पर्धेत आघाडीवर असल्याचे दावे केले जात आहेत. ‘आयएनएस विक्रांत`च्या सहभागामुळे भारतीय नौदलाचे सामर्थ्य प्रचंड प्रमाणात वाढणार असल्याचा विश्‍वास नौदलप्रमुख ॲडमिरल आर. हरिकुमार यांनी व्यक्त केला.

‘आयएनएस विक्रांत`साठी फ्रान्सच्या ‘रफायल-एम`च्या चाचण्या सुरू होणारअमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली आणि चीन या देशांच्या नौदलांकडून विमानवाहू युद्धनौकांचा वापर केला जातो. नौदलाच्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन विमानवाहू युद्धनौकेद्वारे केले जाते. नौदल तळांवर तैनात असलेल्या युद्धनौका समुद्रात खोलवर जाऊन मारा करू शकत नाहीत, त्याला खूप मोठ्या मर्यादा येतात. तसेच नौदलाच्या तळावर तैनात असलेली लढाऊ विमानांच्या कारवायांनाही बरीच मर्यादा असते. मात्र विमानवाहू युद्धनौकेद्वारे खोल सागरी क्षेत्रात मोहीम फत्ते करता येते. यामुळे देशाच्या सागरी क्षेत्रातील हितसंबंधांची सुरक्षा सुनिश्‍चित होते, असे सांगून ॲडमिरल आर. हरिकुमार यांनी विमानवाहू युद्धनौकेचे महत्त्व अधोरेखित केले.

आत्तापर्यंत नौदलाच्या विमानवाहू युद्धनौकांवर मिग-29के ही रशियन विमाने तैनात होती. पण ही विमाने आता निवृत्तीच्या जवळ पोहोचली आहेत. नव्या विमानवाहू युद्धनौकेसाठी प्रगत लढाऊ विमानांची खरेदी करण्याची आवश्‍यकता आहे. यासाठी आपल्या रफायल मरिन अर्थात ‘रफायल-एम`चा प्रस्ताव फ्रान्सने भारताला दिला आहे. त्याचवेळी अमेरिकेच्या बोईंग कंपनीने आपले ‘एफ-18 हॉर्नेट` हे विमान पुरविण्याचा प्रस्ताव भारतासमोर ठेवला आहे. याबरोबरच अमेरिका ‘एफ-35` या लढाऊ विमानांची भारतीय नौदलासाठी स्वतंत्र आवृत्ती विकसित करीत असल्याच्या बातम्या येत आहेत.

सध्याच्या परिस्थितीत लढाऊ विमानांची खरेदी हा भारताच्या परराष्ट्र संबंधांवर परिणाम करणारा विषय बनला आहे. लढाऊ विमानांच्या या स्पर्धेत रफायल-एम बाजी मारण्याची दाट शक्यता आहे, असे दावे विश्‍लेषकांकडून केले जातात. मात्र भारताने तसा निर्णय घेतला तर त्यावर अमेरिकेकडून प्रतिक्रिया उमटू शकते. आधीच एस-400ची खरेदी रशियाकडून करून भारताने अमेरिकेला दुखावले होते. मात्र संरक्षणविषयक खरेदीचा निर्णय घेताना भारत कुठल्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही व त्यावर इतरांचे दडपण मान्य करणार नाही, असा इशारा भारताने याआधीच दिला होता.

leave a reply