वॉशिंग्टन – भारतातील ‘तिबेटिअन गव्हर्मेंट इन एक्झाईल’चे प्रमुख व वरिष्ठ तिबेटी नेते डॉ. लॉबसांग सांगेय यांनी शुक्रवारी अमेरिकेला भेट दिली. गेल्या सहा दशकात भारतातून सक्रिय असणाऱ्या तिबेट सरकारच्या प्रमुखाने अमेरिकेला भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अमेरिकन सरकारच्या आमंत्रणामुळे ही ऐतिहासिक घटना शक्य झाली, अशी प्रतिक्रिया ‘तिबेटिअन गव्हर्मेंट इन एक्झाईल’कडून देण्यात आली आहे. अमेरिकेने दिलेले हे निमंत्रण चीनसाठी जबरदस्त धक्का मानला जातो.

‘गेल्या सहा दशकांमध्ये अमेरिकेने भारतातून सक्रिय असणाऱ्या निर्वासित तिबेटियन सरकारच्या प्रमुखांना कधीही भेटीचे अधिकृत निमंत्रण दिले नव्हते. अमेरिकेच्या सरकारने निर्वासित तिबेटियन सरकारला नाकारलेली मान्यता हे त्यामागचे प्रमुख कारण होते. त्यामुळे आता देण्यात आलेले आमंत्रण आणि झालेली भेट ही तिबेटी सरकारला व त्याच्या प्रमुखांना अमेरिकेच्या सरकारने दिलेली मान्यता आहे’, या शब्दात ‘तिबेटिअन गव्हर्मेंट इन एक्झाईल’ने डॉ. सांगेय यांच्या अमेरिका भेटीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तिबेटी नागरिक व तिबेटच्या समर्थकांसाठी ही भेट हा मोठा विजय ठरतो, असे डॉ. लॉबसांग सांगेय यांनी म्हटले आहे.

‘तिबेटिअन गव्हर्मेंट इन एक्झाईल’चे प्रमुख डॉ. सांगेय यांनी शुक्रवारी व्हाईट हाऊसला भेट दिली. यावेळी त्यांनी अमेरिकेने तिबेटसाठी नेमलेले विशेष समन्वयक रॉबर्ट डेस्ट्रो यांची भेट घेतली. डेस्ट्रो यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांची भेट घेण्याची सांगेय यांची ही दुसरी वेळ आहे. व्हाईट हाऊसमधील भेटीत डॉ. लॉबसांग सांगेय यांनी अमेरिकेच्या निमंत्रणासाठी आभार व्यक्त करून तिबेटच्या मुद्यावर चर्चा केली. तिबेटियन सरकारच्या प्रमुखांना भेटीसाठी बोलविणाऱ्या अमेरिकेने याच मुद्यावरून चीनला दोन मोठे धक्के दिल्याचे समोर आले आहे. अमेरिकेच्या संसदेतील ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह’मध्ये स्वायत्त तिबेटच्या मुद्यावर स्वतंत्र ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. धार्मिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या तिबेट हा महत्त्वाचा भाग असून, तिबेटची समस्या शांतीपूर्ण चर्चेतून सुटायला हवी, असा उल्लेख ठरावात आहे. यावेळी तिबेटी नेते व धर्मगुरु दलाई लामा यांच्या कार्याचाही गौरव करण्यात आला. त्याचवेळी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या चीनविषयक अहवालात, तिबेट हा लष्करी आक्रमणातून बळकावलेला भाग असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेने अधिकृत पातळीवर तिबेटचा असा उल्लेख करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीकडून 60 लाख तिबेटी जनतेवर अत्याचार सुरू असल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.

कोरोनाची साथ व वर्चस्ववादी कारवायांमुळे अडचणीत आलेल्या चीनवरील दडपण सातत्याने कायम राखण्याचे धोरण अमेरिकेने स्वीकारले आहे. हाँगकाँग, उघुरवंशिय, तिबेट यासारख्या मुद्यांवर अमेरिकेकडून घेण्यात येणारे निर्णय त्याचाच भाग आहे. पुढील काळात अशा प्रकारच्या निर्णयांचा वेग व तीव्रता अधिकच वाढू शकेल, असे संकेत तिबेटसंदर्भातील घटनांवरून मिळत आहेत.