इस्लामाबाद – ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या (एफएटीएफ) ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी धडपडत असलेल्या पाकिस्तानच्या प्रयत्‍नांना सोमवारी जबरदस्त झटका बसला. दहशतवाद्यांसाठीचे फंडिंग आणि मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी पाकिस्तानने केलेली कारवाई पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मधून वगळण्यासाठी पुरेशी नसल्याची चपराक ‘एफएटीएफ’संलग्न ‘एशिया पॅसिफिक ग्रुप’ने (एपीजी) लगावली आहे. त्याचबरोबर ‘एपीजी’ किंवा ‘एफएटीएफ’च्या बैठकीतून ठोस निर्णय येईपर्यंत पाकिस्तानला ‘एन्हास्ड्‍ फॉलो अप’ अर्थात पाठपुरावा यादीत ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, ‘एफएटीएफ’च्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकन कंपनीद्वारे प्रभाव टाकण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्‍नांवर भारताने ताशेरे ओढले आहेत.
पुढच्या आठवड्यात २१ ते २३ ऑक्टोबर दरम्यान ‘एफएटीएफ’ची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये ठेवण्यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय होणार आहे. गेल्या वर्षी ‘एफएटीएफ’ने दिलेल्या ४० निकषांची पाकिस्तानने किती प्रमाणात अंमलबजावणी केली, याचा आढावा या बैठकीत घेतला जाणार आहे. सदर बैठकीतील निर्णयावर पाकिस्तानचे आर्थिक भवितव्य अवलंबून असल्याचा दावा केला जातो. पण त्याआधीच ‘एफएटीएफ’शी संलग्न असलेल्या ‘एपीजी’ या गटाने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात पाकिस्तानच्या निष्क्रीयतेवर ताशेरे ओढले. सदर गटाने केलेल्या पुनरावलोकन अहवालात हा शेरा ओढला आहे. हा अहवाल गेल्या वर्षीच्या तपासाचा भाग असून यामध्ये ‘एफएटीएफ’च्या ४० निकषांचा आधार घेण्यात आला आहे.
मात्र जेमतेम दोन निकषांची पाकिस्तानने पूर्तता केल्याचे ‘एपीजी’ने आपल्या अहवालात म्हटल्याची बातमी पाकिस्तानच्याच आघाडीच्या वर्तमानपत्राने प्रसिद्ध केली आहे. ‘एफएटीएफ’च्या निकषांची अंमलबजावणी करण्यात पाकिस्तान फारच उदासीन असल्याची टीका या गटाने आपल्या १२ पानी अहवालात केली आहे. त्यामुळे मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवाद्यांचे फंडिंग रोखण्यासाठी पाकिस्तान समाधानकारक कारवाई करीत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानला ग्रे लिस्ट’मधून वगळता येणार नाही. त्यामुळे पुढच्या निर्णयापर्यंत पाकिस्तानचा समावेश ‘एन्हास्ड्‍ फॉलो अप’ अर्थात पाठपुरावा यादीत करण्यात आल्याचे ‘एपीजी’ने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
पुढच्या आठवड्यात होणार्‍या ‘एफएटीएफ’च्या बैठकीत पाकिस्तानला ब्लॅक लिस्ट अर्थात काळ्या यादीत टाकण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तविली जाते. असे झाले तर पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरातून मिळणारे अर्थसहाय्य बंद होईल किंवा या सहाय्यावरील नियम अधिक कठोर केले जातील, असा दावा केला जातो. ‘एफएटीएफ’ संघटनेतील ३९ सदस्य देशांपैकी १२ सदस्य देशांनी विरोधात मत दिल्यास पाकिस्तानचा काळ्या यादीतील प्रवेश अधिक प्रशस्त होणार आहे. हे संकट टाळण्यासाठी पाकिस्तानने अमेरिकेतील टेक्सासस्थित ‘लिंडेन स्ट्रॅटेजिस’ या कंपनीला नियुक्त केले आहे. ‘एफएटीएफ’मधील ३९ पैकी २० देश अमेरिकेच्या प्रभावाखाली आहेत. त्यामुळे सदर कंपनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संधान साधण्याचा प्रयत्‍न करणार असल्याचा दावा केला जातो.
पाकिस्तानच्या या डावपेचांवर भारताने तसेच पाकिस्तानातील काही विश्लेषकांनी सडकून टीका केली आहे. ‘एफएटीएफ’वर प्रभाव पाडण्यासाठी अमेरिकेतील कंपनीला नियुक्त करून पाकिस्तानातील काही जणांनी अवैधरित्या पैसा कमाविण्याचा आणखी एक प्रयत्‍न असल्याचा चिमटा पाकिस्तानी विश्लेषकांनी काढला आहे. मात्र, एपीजी’च्या अहवालानंतर पाकिस्तानला काळ्या यादीत जाण्यापासून कुणीही रोखू शकत नसल्याचा दावा हे विश्लेषक करीत आहेत.
