नवी दिल्ली – देशात मोठ्या प्रमाणावर आयात होणार्‍या वस्तू आणि उत्पादने स्थानिक पताळीवर तयार करण्यावर सरकारचा भर आहे. आयात मालामुळे अर्थव्यवस्थेवर येणारा बोजा कमी करण्याचा सरकारचा यामागे हेतू आहे. यामुळे सर्वाधिक प्रमाणात आयात होणार्‍या आणि स्थानिक उत्पादन वाढविणे शक्य असणार्‍या उत्पादनांची यादी सरकारने तयार केली आहे. बुधवारी एकूण १०२ उत्पादनांची यादी वाणिज्य मंत्रालयाने प्रसिद्ध केली. तसेच या मालाचे उत्पादन स्थानिक पातळीवर कसे वाढविता येईल, यावर संबंधीत मंत्रालयांनी लक्ष पुरवावे, अशा सूचना वाणिज्य मंत्रालयाने दिल्या आहेत.
वाणिज्य मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील उत्पादनांचा एकूण आयातीमधील वाटा हा मार्च ते ऑगस्टपर्यंतच्या डाटानुसार ५७.६६ टक्के आहे. तसेच या वस्तूंच्या आयातीचे प्रमाण सतत वाढत आहे. या १०२ उत्पादनांपैकी १८ उत्पादनांचा आयातवाढीचा दर खूपच जास्त आहे. यामध्ये सोने, इंटिग्रेटेड सर्किट (आयसी), पर्सनल कॉम्प्युटर, स्टेनलेस स्टिलचे भंगार, शुद्ध तांबे, कॅमेरा, सूर्यफूल तेल बियाणे, पाम तेल, फॉस्फेरिक ऍसिड, ट्रान्समिशन ऑफ व्हाईस ऍण्ड इमेज मशिनचा समावेश आहे.
मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्यात येणार्‍या उत्पादनांची ओळख पटविण्यामागे या उत्पादनांची आयात कशी कमी करता येईल याकडे लक्ष पुरविणे हा उद्देश असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकार्‍याने म्हटले आहे. यादीतील उत्पादनांची आयातीची मागणी प्रत्येक वेळी कायम असते. उलट काही उत्पादनाची आयात ही दरवर्षी वाढत आहे. यामुळे या उत्पादनांच्या स्थानिक उत्पादनात येणार्‍या अडचणी दूर करून स्थानिक पातळीवरच ही मागणी कशी पूर्ण करण्यावर लक्ष पुरवा. या वस्तूंचे उत्पादन स्थानिक पातळीवर उत्पादन वाढीला चालना द्या, अशा सूचना विविध मंत्रालय व विभागांना करण्यात आल्या आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालय, खाण मंत्रालय, अवजड उद्योग, औषध उत्पादन, पोलाद, तेल व नैसर्गिक वायू, खत, दूरसंचार, जहाज, अन्न प्रक्रिया आणि वस्त्र मंत्रालय व विभागांना ही यादी पाठविण्यात आली आहे.
भारताची मर्चन्डाईज आयात अर्थात व्यापारी मालाची आयात ही चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑक्टोबरदरम्यान ३३१.२९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात हीच आयात १८५.३८ अब्ज डॉलर्स होती. २०१९-२० सालात हीच आयात २८६.०७ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. यावरून यावर्षात आयातीमध्ये मोठी झाल्याचे स्पष्ट होते.
दरम्यान, याआधी संरक्षण मंत्रालयानेही २०९ साहित्यांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. ही संरक्षण साहित्य आयात न करता त्याचे देशातच उत्पादन घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे संरक्षण साहित्याच्या आयातीवरील मोठा खर्च कमी होईल. तसेच देशांतर्गत उत्पादन कारखाने उभे राहिल्याने पुढील काळात निर्यातीलाही चालना मिळेल, असे स्पष्ट उद्देश यामागे आहे. याच धरतीवर आता इतर क्षेत्रात वापरल्या जाणार्‍या मालाची व नागरी उपयोगात येणार्‍या वस्तूंची यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीतील वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली नसली, तरी त्याचे भविष्यात देशातच उत्पादन वाढविण्यावर अधिकाधिक भर देण्यात येणार आहे.
