नवी दिल्ली – संरक्षण मंत्रालयाने नव्या संरक्षण अधिग्रहण धोरणाला मंजुरी दिली आहे. नवे अधिग्रहण धोरण संरक्षणदलांना संरक्षण साहित्य वेळेत उपलब्ध करून देण्यास महत्त्वाचे ठरणार आहे. या धोरणानुसार संरक्षणदल संरक्षण साहित्य भाडेतत्वावरही घेऊ शकतात. यामुळे या साहित्यांच्या खरेदी प्रक्रियेत लागणारा वेळ वाचणार आहे. त्याचवेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘डिफेन्स अ‍ॅक्विझिशन कौन्सिल’च्या (डीएसी) बैठकीत अमेरिकेकडून ७२ हजार सिग साऊर रायफल्स खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
सोमवारी संरक्षण मंत्रालयाकडून नव्या संरक्षण अधिग्रहण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. या नव्या धोरणात गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट होणाऱ्या करारांमधील ऑफसेटची अट हटविण्यात आली आहे. याआधी ऑफसेटच्या अटीनुसार संरक्षण साहित्य विक्रेत्या कंपनीला कराराच्या ३० टक्के रक्कम ही भारतीय उत्पादन क्षेत्रात गुंतवावी लागत असे. नव्या अधिग्रहण धोरणानुसार संरक्षणदल काही संरक्षण साहित्य भाडेतत्वावर घेऊ शकतात. वाहतूक विमानेही या धोरणानुसार भाडेतत्वावर घेता येतील.
या धोरणामुळे संरक्षण साहित्यांच्या खरेदीत लागणार वेळ वाचेल आणि किंमतही कमी होईल, असा दावा करण्यात येतो. या नव्या संरक्षण अधिग्रहण धोरण ‘आत्मनिर्भर भारत‘ आणि ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाला अनुसरून आखण्यात आले आहे. खरेदी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली असून व्यापार प्रक्रियाही सुलभ बनविण्यात आल्याची माहिती संरक्षणमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिली आहे. देशात तयार करण्यात आलेल्या संरक्षण उत्पदनात ५० टक्के सामग्री ही स्वदेशी बनावटीची असावी, असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. २००२ साली पहिल्यांदा संरक्षण खरेदी प्रक्रिया लागू करण्यात आली होती. यामध्ये वेळोवेळी संशोधन करण्यात आले आहे.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेचे २०२० चे अनावरण झाले. त्यावेळी तिन्ही संरक्षणदलांचे प्रमुख उपस्थित होते. तसेच संरक्षणदल प्रमुख बिपीन रावतही बैठकीत उपस्थित होते. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, शिफारशींच्या विचार करून संरक्षण साहित्याची नवी अधिग्रहण प्रक्रिया ठरविण्यात आल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटले आहे. यासाठी एका आढावा समितीही याआधी स्थापन करण्यात आली होती.
दरम्यान संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘डीएसी’च्या बैठकीत २२९० कोटी रुपयांच्या संरक्षण साहित्य खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये लष्करासाठी ७२ हजार सिग साऊर रायफल्स खरेदी केल्या जाणार असून हा व्यवहार ७८० कोटी रुपयांचा असेल. सध्या लष्कराच्या जवानांकडे असलेल्या इन्सास रायफलींची जागा या अमेरिकी रायफली घेतील. तसेच लष्करासाठी हाय फ्रिक्वेन्सी रेडिओ सेट खरेदीला आणि नौदल व वायुसेनेसाठी ‘स्मार्ट अँटी एअरफिल्ड वेपन’ खरेदीलाही ‘डीएसी’ने मंजुरी दिली आहे.
