बीजिंग – चीनमधील अब्जाधीश उद्योजक जॅक मा यांच्या कंपन्यांकडून आर्थिक क्षेत्रात सुरू असलेल्या हालचालींनी देशातील बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. ई-कॉमर्स व वित्तीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जगातील आघाडीची कंपनी म्हणून ओळख असणाऱ्या ‘अँट ग्रुप’च्या माध्यमातून चीनमध्ये जवळपास 230 अब्ज डॉलर्सहून अधिक कर्जवाटप झाल्याची माहिती उघड झाली आहे. कर्जवाटप हे प्रामुख्याने बँकांच्या कामाचा भाग असताना ‘अँट ग्रुप’च्या मार्फत झालेले कर्जवाटप चीनच्या परंपरागत बँकिंग क्षेत्राला दिलेले आव्हान असल्याचे मानले जात आहे. चीनमधील बँकिंग क्षेत्रावर कम्युनिस्ट राजवटीचे वर्चस्व असल्याने जॅक मा यांच्या कंपनीकडून सुरू असलेले कर्जवाटप या राजवटीच्या कार्यपद्धतीला विरोध करणारी कृती असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

‘अँट ग्रुप’ने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेल्या एका अहवालातून वर्षभरात चीनमधील जवळपास 50 कोटी लोकांना छोट्या मुदतीचे कर्ज देण्यात सहाय्य केल्याचा दावा करण्यात आला. परतफेड न झालेल्या छोट्या मुदतीच्या कर्जात ‘अँट ग्रुप’ने दिलेल्या कर्जाचा हिस्सा जवळपास 20 टक्के इतका आहे. कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या बँकांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील छोट्यामोठ्या 100 बँकांचा समावेश आहे. सहजगत्या ग्राहकांची संख्या वाढत असल्याने बँकांनी ‘अँट ग्रुप’च्या ॲपच्या माध्यमातून कर्जवाटप करण्याचा मार्ग स्वीकारला, अशी माहिती समोर आली आहे. एकीकडे हे कर्जवाटप सुरू असतानाच ‘अँट ग्रुप’चे प्रमुख जॅक मा यांनी चीनमधील बँकिंग नियंत्रक यंत्रणा तसेच मोठ्या बँकांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करणारे वक्तव्य केले. बँका व संबंधित यंत्रणा या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण गोष्टी स्वीकारण्यास तसेच धोका पत्करण्यास तयार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. मा यांचे हे वक्तव्य चीनच्या बॅकिंग क्षेत्रासह सत्ताधारा कम्युनिस्ट राजवटीला चांगलेच दुखावणारे ठरले. त्याची किंमतही ‘अँट ग्रुप’ला मोजणे भाग पडले. या कंपनीकडून शांघाय व हाँगकाँगच्या शेअरबाजारात दाखल होणारा ‘आयपीओ’ रद्द करावा लागला.

ही घटना चीनमधील खाजगी क्षेत्र व सत्ताधारी राजवटीतील तणाव ऐरणीवर आणणारी ठरली आहे. त्याचवेळी या पार्श्‍वभूमीवर चीनच्या बँकिंग क्षेत्राच्या ढासळत्या स्थितीबाबतही पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. गेल्या दोन महिन्यात चीनच्या पाच मोठ्या सरकारी कंपन्यांनी कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ असल्याचे जाहीर केले आहे. या कंपन्यांना अर्थसहाय्य पुरवून बाहेर काढण्यास सत्ताधारी राजवटीने नकार दिला आहे. उलट अशा कंपन्या बुडत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबिण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. चीनच्या मध्यवर्ती बँकेनेही छोट्या व मध्यम आकाराच्या बँका तसेच स्थानिक प्रशासनांना ‘बेलआऊट’ मिळणार नाही असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. कोरोनाच्या काळात बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जातील बुडित कर्जांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असताना, अशा स्वरुपाचे निर्देश येणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी तसेच जागतिक बँकेने चीनमधील बॅकिंग क्षेत्र व त्यावरील कर्जाचा बोजा याबाबत वारंवार इशारे दिले आहेत. या समस्येकडे लक्ष न दिल्यास त्याचा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो, असेही बजावण्यात आले आहे. बँकिंग क्षेत्रातील कर्जाच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी आर्थिक सुधारणा गरजेच्या असल्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. मात्र ‘अँट ग्रुप’च्या प्रकरणातून चीनची सत्ताधारी राजवट व संबंधित यंत्रणा सुधारणांसाठी अद्याप तयार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे पुढील काळात चीनसह जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे परिणाम दिसून येतील, अशी शक्यता आहे. कोरोनाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट असतानाच चीनमधील घटनाक्रम चिंता वाढविणारा ठरतो.