यांगून – म्यानमारमधील अस्थैर्य हे शांती प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अडसर ठरत आहेत. अशा परिस्थितीत, म्यानमारमध्ये शांती प्रस्थापित करण्यासाठी आणीबाणीच्या मुदतीत वाढ करण्यात येत आहे, अशी घोषणा जुंटा राजवटीचे प्रमुख मिन आँग हाईंग यांनी केली. यानुसार 2023 सालच्या सुरुवातीपर्यंत म्यानमारमध्ये आणीबाणी लागू असेल. गेल्या वर्षी जुंटा राजवटीने देशातील लोकशाहीवादी सरकार उलथून सत्तेचा ताबा घेतला होता आणि देशात आणीबाणी लागू केली होती.
गेल्या वर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी म्यानमारच्या संसदेचे कामकाज सुरू होत असताना, हाईंग यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराने लोकशाहीवादी नेत्यांना ताब्यात घेतले होते. यामध्ये म्यानमारच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आँग स्यॅन स्यू की यांच्यासह जवळपास चारशेहून अधिक नेते व अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. यानंतर म्यानमारमध्ये जुंटा राजवटीविरोधात जोरदार निदर्शने भडकली होती.
जुंटा राजवटीने आणीबाणी लागू करून निदर्शकांवर निर्दयी कारवाई केली होती. यात 1200 हून अधिक जणांचा बळी गेला असून शेकडोजण बेपत्ता झाले. म्यानमारमधील या सत्ताबदलावर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटली होती. जुंटा राजवटीच्या या कारवाईमागे चीनची कम्युनिस्ट राजवट असल्याचा आरोपही झाला होता. आग्नेय आशियाई देशांनी देखील म्यानमारला ‘असियान’च्या बैठकीतून वगळले होते. तसेच जुंटा राजवटीने असियानच्या पाच मागण्या मान्य केल्या तरच म्यानमारला आंतरराष्ट्रीय संघटनेत व क्षेत्रीय सहकार्यात पुन्हा स्थान मिळेल, असे असियानने बजावले होते. या मागण्यांमध्ये आणीबाणी मागे घेण्याच्या मागणीचा समावेश होता.
पण म्यानमारमधील लष्करी राजवटीला दीड वर्षे पूर्ण होत आली तरीही जुंटा राजवटीने आणीबाणी मागे घेतलेली नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने याबाबत दबाव वाढविल्यानंतर जुंटा राजवटीचे प्रमुख मिन आँग हाईंग यांनी पुढील सहा महिन्यांनी आणीबाणी वाढविण्याची घोषणा केली. यानुसार 2023 सालाच्या सुरुवातीपर्यंत अर्थात जानेवारीपर्यंत देशात आणीबाणी कायम राहणार असल्याचे हाईंग यांनी स्पष्ट केले. जुंटा प्रमुख हाईंग यांनी आपल्या या निर्णयाचे समर्थन केले. कोरोनाचे संकट आणि देशांतर्गत हिंसाचार यामुळे म्यानमारमध्ये शांती प्रस्थापित करण्यात अपयश मिळाल्याचा दावा हाईंग यांनी केला. पुढील सहा महिन्यात यावर नियंत्रण मिळविल्यानंतर आणीबाणी मागे घेण्यावर विचार केला जाईल, असे हाईंग म्हणाले. जुंटा राजवटीच्या या निर्णयावर पाश्चिमात्य माध्यमे टीका करीत आहेत. सत्तेवर पकड मजबूत करण्यासाठी जुंटा राजवटीने आणीबाणी मागे घेण्याचा निर्णय टाळल्याचा दावा ही माध्यमे करीत आहेत.
