नवी दिल्ली – फर्स्ट वर्ल्ड आणि थर्ड वर्ल्ड अशारितीने जग विभागले न जाता, वन वर्ल्डची संकल्पना भारताला अपेक्षित आहे, असा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला. भारताकडे जी-२०चे अध्यक्षपद येत असताना, त्याच्या बोधचिन्हाचे अनावरण करताना पंतप्रधान मोदी यांनी हा संदेश दिला. विकसित आणि मागासलेले अशारितीने देशांची केली जात असलेली विभागणी पुढच्या काळात होता कामा नये, सर्वच देशांना विकासाची संपूर्ण संधी मिळावी, ही भारताची भूमिका पंतप्रधानांनी थेट शब्दात मांडली. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना, जी-२०चे अध्यक्षपद भारताकडे आले ही भारतीयांसाठी मोठ्या अभिमानाची बाब ठरते, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष्य वेधले.
जी-२०चे सदस्यदेशांचा एकूण जीडीपी जागतिक जीडीपीच्या ८५ टक्के इतका आहे. तर जागतिक व्यापारातील ७५ टक्के इतका हिस्सा जी-२० देशांनी व्यापलेला आहे. तर जी-२० देशांची जनसंख्या जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतियांश इतकी आहे. अशा महत्त्वपूर्ण संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे येत आहे, असे सांगून पंतप्रधान मोदी यांनी याचे महत्त्व अधोरेखित केले. पुढच्या वर्षी भारतात आयोजित करण्यात येणाऱ्या या परिषदेत ३२ क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या सुमारे २०० मिटिंग्ज्‌ देशाच्या विविध भागात पार पडतील. भारताने आयोजित केलेल्या भव्य आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये जी-२०चे आयोजन सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरेल, असा विश्वास देखील पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
जी-२०च्या बोधचिन्हाचे अनावरण करताना पंतप्रधानांनी यातून भारताच्या भावना व संकल्प व्यक्त होत असल्याचे स्पष्ट केले. लोकशाहीची जननी असलेला भारत जगाकडे कुटुंब म्हणून पाहतो. म्हणूनच भारताने ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड’ तसेच ‘वन अर्थ, वन हेल्थ’ अशा संकल्पना राबविल्या. जी-२०साठी भारताने ‘वन अर्थ, वन फॅमिली, वन फ्युचर’ अर्थात ‘एकच वसुंधरा, एक कुटुंब आणि एकच भवितव्य’ अशी संकल्पना मांडलेली आहे, याची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली.
तसेच पंतप्रधानांनी यावेळी सारे जग जी-७, जी-२०, संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद, यांच्याकडे नेतृत्त्वाच्या अपेक्षेने पाहत असल्याची जाणीव करून दिली. भारत जी-२०चा सदस्य असला तरी अद्याप जी-७ तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्त्व भारताला मिळालेले नाही. भारताच्या सहभागाखेरीज सुरक्षा परिषद तसेच जी-७ सारखे संघटन देखील तितकेसे प्रभावी ठरणार नाही, याकडे पंतप्रधानांनी अप्रत्यक्षपणे लक्ष वेधले.
भारतात होणाऱ्या जी-२० परिषदेत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अत्यंत महत्त्वाचे ठरणारे मुद्दे मांडले जातील, असा दावा परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे. त्याचवेळी या परिषदेच्या आयोजनामुळे जागतिक पातळीवरील भारताचा प्रभाव अधिकच वाढणार असल्याची चर्चा देखील सुरू झाली आहे. याचे फार मोठे दूरगामी परिणाम संभवतात व भारत अधिक प्रभावशाली राष्ट्र म्हणून जगासमोर येल, असा विश्वास या निमित्ताने व्यक्त करण्यात येत आहे. कोरोनाची साथ व त्यानंतर आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेने केलेली दमदार कामगिरी फार मोठा प्रभाव टाकणारी बाब ठरली होती. तसेच युक्रेनच्या युद्धानंतर निर्माण झालेली इंधन तसेच इतर आवश्यक गोष्टींच्या टंचाईचा विशेष परिणाम भारतावर झाला नाही. उलट भारत या काळात इतर देशांच्या तुलनेत उत्तम विकासदराने प्रगती करीत असल्याचे समोर आले होते. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने स्वीकारलेल्या धोरणांमुळे डॉलरची किंमत वाढली व त्याच्या तुलनेत जगातील इतर प्रमुख देशांच्या चलनात मोठी घसरण पहायला मिळाली होती. भारताच्या रुपयाचीही घसरण यामुळे झाली तरी इतर प्रमुख देशांच्या तुलनेतील भारताच्या रुपयाची कामगिरी खूपच चांगली असल्याचे दिसत आहे. या साऱ्या गोष्टींचा प्रभाव भारतात होणाऱ्या जी-२० परिषदेत पडू शकेल.
