जेरूसलेम – इस्रायलमधील निवडणुकीत बहुमताने विजयी झालेले बेंजामिन नेत्यान्याहू यांनी सरकार स्थापनेसाठी इतमार बेन-ग्वीर यांच्याशी युती केली. बेन-ग्वीर यांनी माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. याबरोबर पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांच्या या सरकारमध्ये पोलीस मिनिस्टर अर्थात अंतर्गत सुरक्षामंत्री म्हणून बेन-ग्वीर यांची निवड होणार असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. यामुळे इस्रायलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अतिउजव्या गटाचे जहाल नेते सरकारमध्ये सहभागी होतील. दरम्यान बेन-ग्वीर यांच्यासारख्या जहाल नेत्याला नेत्यान्याहू यांच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेच, तर त्यावर अमेरिका, युरोप तसेच अरब देशांकडून प्रतिक्रिया येऊ शकते.
१ नोव्हेंबर रोजी इस्रायलमध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या लिकूड आणि आघाडीतील पक्षांनी बहुमत मिळविले होते. इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयसॅक हर्झोग यांनी नेत्यान्याहू यांना ३० नोव्हेंबरच्या आधी सरकार स्थापनेचा प्रस्ताव दिला. त्यानंतर नेत्यान्याहू यांनी निवडणुकीत पाठिंबा दिलेल्या पक्षांशी चर्चा सुरू केली होती. ‘ज्युईश पॉवर’ या अतिउजव्या पक्षाचे प्रमुख बेन-ग्वीर यांनी आपला पक्ष नेत्यान्याहू यांच्या लिकूड पक्षासोबत सरकारमध्ये सहभागी होणार असल्याचे यांनी स्पष्ट केले.
पण इस्रायलच्या आगामी सरकारमध्ये कोणते मंत्रीपद मिळेल, याबाबत बेन-ग्वीर यांनी बोलण्याचे टाळले. लिकूड पक्षानेही याबाबत कुठलीही घोषणा केलेली नाही. मात्र आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी त्याआधीच बेन-ग्वीर यांच्याकडे पोलीस मिनिस्टर अर्थात अंतर्गत सुरक्षामंत्रीपद जाईल, अशा बातम्या दिल्या आहेत. नेत्यान्याहू यांनी निवडणूक प्रचारात तसे संकेत दिले होते, असे या माध्यमांचे म्हणणे आहे. असे झाल्यास इस्रायलसह वेस्ट बँकमधील ‘बॉर्डर पोलीस’ची जबाबदारी देखील बेन-ग्वीर यांच्याकडे येईल, असा दावा पाश्चिमात्य माध्यमे करीत आहेत.
कडवे पॅलेस्टाईनविरोधी नेते अशी बेन-ग्वीर यांची ओळख आहे. द्विराष्ट्रवादालाही त्यांचा पूर्ण विरोध आहे. तर जेरूसलेममधील टेंपल माऊंट येथे ज्यूधर्मियांना प्रार्थना करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी बेन-ग्वीर यांनी याआधी केली होती. त्यामुळे त्यांची या पदावरील निवड वादग्रस्त ठरू शकते व त्याचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटतील असे माध्यमांचे म्हणणे आहे. पण वेस्ट बँकमध्ये इस्रायली जवानांवरील वाढते हल्ले आणि पॅलेस्टिनींवर कारवाई सुरू असल्याचे लक्षात घेऊन बेन-ग्वीर यांना सरकारमध्ये सामील करण्याचा निर्णय नेत्यान्याहू यांनी घेतला असावा, असा दावा केला जातो. दरम्यान, बेन-ग्वीर तसेच बेझलेल स्मोरीच या दोन जहाल नेत्यांना मंत्रीपद देऊ नये, यासाठी अमेरिका नेत्यान्याहू यांच्यावर दबाव टाकत असल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
