कॅनबेरा – ऑस्ट्रेलियाचे हितसंबंध व परराष्ट्र धोरणाच्या विरोधात जाणारे करार तसेच प्रकल्प रोखण्यासाठी पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी नवे पाऊल उचलले आहे. येत्या काही दिवसात ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत नवे विधेयक दाखल करण्यात येणार असून, त्यात ऑस्ट्रेलियातील विविध प्रांत तसेच शिक्षणसंस्थांनी परदेशी राजवटींबरोबर केलेल्या करारांवर फेरविचार करण्याची तरतूद आहे. चीनबरोबरील ४०हून अधिक करारांवर फेरविचार होण्याची शक्यता असून, ऑस्ट्रेलियाच्या व्हिक्टोरिया प्रांताने केलेल्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ कराराचाही समावेश आहे. दोन दिवसांपूर्वीच चीनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोरोनाव्हायरसच्या मुद्द्यावरून ऑस्ट्रेलियावर विश्वासघाताचा आरोप केला होता.
‘ऑस्ट्रेलियाच्या हितसंबंधांची सुरक्षा हे सरकारचे सर्वात महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. देशाचे परराष्ट्र धोरण व इतर क्षेत्रातील सहकार्यही त्या अनुषंगानेच असायला हवे. जर एखादी परदेशी राजवट ऑस्ट्रेलियातील प्रांतिक सरकारांबरोबर करार करून सार्वभौमत्व व परराष्ट्र धोरणातील तरतुदींना धक्का पोहोचवित असेल, तर त्याविरोधात कारवाई करणे महत्त्वाचे ठरते’, या शब्दात पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी नव्या विधेयकाचे समर्थन केले. ऑस्ट्रेलियातील प्रांत, शहरे व इतर सरकारी उपक्रम परदेशी राजवटींबरोबर कोणत्या प्रकारचे करार करू शकतात, याबद्दल कोणतीही तरतूद ऑस्ट्रेलियन कायद्यात नसल्याने नवे विधेयक महत्त्वाचे ठरते, असा दावा ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री मारिस पेन यांनी केला.
विधेयकात परदेशी राजवट असा उल्लेख असला तरी त्याचे मुख्य लक्ष्य चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटबरोबरील करार हेच असल्याचे संकेत सरकारी सूत्रांकडून तसेच प्रसारमाध्यमांकडून देण्यात आले आहेत. संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सुमारे ३० देशांमधील १००हून अधिक करारांवर फेरविचार सुरू होईल, अशी माहिती प्रसारमाध्यमांनी दिली. त्यात एकट्या चीनबरोबरील सुमारे ४८ करारांचा समावेश आहे. दोन वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियातील विक्टोरिया प्रांताने चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीबरोबर ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ अंतर्गत मोठा करार केला होता. ऑस्ट्रेलियाचे सध्याचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन व सरकारने घेतलेल्या आक्षेपांनंतरही विक्टोरिया प्रांताने हा करार रद्द केलेला नाही. मात्र नव्या विधेयकाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास पहिला फटका याच कराराला बसेल, असे सांगण्यात येते.
गेली काही वर्षे ऑस्ट्रेलियातील गुप्तचर यंत्रणा तसेच प्रमुख अभ्यासगट देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये चीनचा हस्तक्षेप प्रमाणाबाहेर वाढल्याचे इशारे देत आहेत. या मुद्द्यावरून सरकार टीकेचे लक्ष्य होऊ लागल्यानंतर चीनविरोधात कारवाईस सुरुवात झाली आहे. गेल्या चार वर्षात ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत चीनविरोधात दोन महत्त्वाचे कायदे मंजूर झाले असून नवे विधेयक हे तिसरे विधेयक ठरले आहे. यापूर्वी मंजूर झालेल्या कायद्यांमध्ये परदेशातून येणाऱ्या राजकीय देणग्या तसेच परदेशी गुंतवणुकीला रोखण्याचा प्रयत्न झाला होता.
या दोन्ही कायद्यांविरोधात चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने जोरदार आगपाखड केली होती. ऑस्ट्रेलियन सरकारने चीनविरोधात कारवाई करू नये म्हणून ऑस्ट्रेलियातील व्यापार तसेच पर्यटन क्षेत्राला धक्का देण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र चीनकडून टाकण्यात येणाऱ्या या दडपणाला आपण किंमत देत नसल्याचे पंतप्रधान मॉरिसन यांनी नव्या निर्णयातून दाखवून दिले आहे.
