वॉशिंग्टन/बीजिंग – प्रगत तंत्रज्ञान व त्याच्याशी निगडीत घटकांवरील चीनचा वाढता प्रभाव आणि धोका रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नव्या भागीदारी तयार होण्याची आवश्यकता आहे, असे आवाहन अमेरिकेसह प्रमुख देशांच्या नेत्यांनी केले आहे. अमेरिकेच्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी कमिशन ऑन आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ने आयोजित केलेल्या एका परिषदेत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील चीनचा धोका अधोरेखित करण्यात आला. या परिषदेत अमेरिकेच्या प्रमुख नेत्यांसह युरोपिय महासंघ, नाटो तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांचे नेते व अधिकारी सहभागी झाले होते.

मंगळवारी अमेरिकेच्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी कमिशन ऑन आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ने ‘ग्लोबल इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी समिट’चे आयोजन केले होते. या परिषदेत अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन, परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन, वाणिज्यमंत्री जिना रायमोंडो यांच्यासह युरोपिय महासंघाच्या उपाध्यक्षा मार्गेथा वेस्टागर, न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन, सिंगापूरचे परराष्ट्रमंत्री विविअन बालकृष्णन उपस्थित होते. त्याव्यतिरिक्त भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, तैवान, ब्रिटन, इटली, स्वीडन, डेन्मार्क, इस्रायल यासारख्या देशांचे नेते, सल्लागार व वरिष्ठ अधिकारीही परिषदेत सहभागी झाले होते.

गेल्या दशकभरात चीनने तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी आघाडी घेतल्याचे समोर येत आहे. ‘5जी’पासून ते ‘आर्टिफिशल इंटेलिजन्स’ क्षेत्रापर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये चिनी कंपन्या व संशोधन मुसंडी मारत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. आर्थिक बळ व प्रभावाच्या जोरावर चीन आपले तंत्रज्ञान छोट्या व कमकुवत देशांना स्वीकारण्यस भाग पाडत असल्याचीही अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. त्याचवेळी खनिजे व इतर कच्च्या मालाच्या उत्पादनात मिळविलेल्या वर्चस्वाच्या जोरावर चीन इतर देशांमधील तांत्रिक प्रगतीला वेठीस धरण्याच्या हालचाली करीत असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.

परिषदेत सहभागी झालेले नेते, अधिकारी व तज्ज्ञांनी चीनच्या या धोक्याकडे लक्ष वेधले. आर्टिफिशल इंटेलिजन्स व इतर प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये नेतृत्त्व करण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे. या क्षेत्रांमधील जागतिक निकष व नियम ठरविणार्‍या यंत्रणांमध्ये प्रभाव वाढविण्यासाठी चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील चीनचा वाढता प्रभाव व महत्त्वाकांक्षा यामुळे मानवाधिकार व जागतिक सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे, याकडे परिषदेतील उपस्थितांनी लक्ष वेधले. हा धोका रोखायचा असेल तर समान मूल्यांचा आदर करणार्‍या व समविचारी देशांनी परस्परांमधील स्पर्धा टाळून भागीदारी करायला हवी, असे आवाहन नाटोचे उपसंचालक मर्सिआ जिओना यांनी केले.

सध्या डिजिटल क्रांतीची तिसरी लाट सुरू असून, महत्त्वाच्या व संवेदनशील तंत्रज्ञानाचा वापर लोकशाहीवादी देशांविरोधात होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी असे अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन यांनी बजावले. अमेरिकेचे वरिष्ठ सिनेटर मार्क वॉर्नर यांनी, तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिकेने बहुपक्षीय आघाडी तयार करून प्रगत तंत्रज्ञानाशी निगडीत चौकट व निकष तयार करायला हवेत, अशी आग्रही भूमिका मांडली. वॉर्नर यांच्या भूमिकेला युरोपिय महासंघासह इतर देशांनी समर्थन दिले आहे.