रियाध – ‘‘इंधनाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय ‘ओपेक प्लस’मधील एका सदस्य देशाने घेतलेला नाही. तर इंधनाच्या बाजारातील अस्थिरता दूर करण्यासाठी व ओपेक प्लसच्या सदस्य देशांचे हितसंबंध लक्षात घेऊन एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला. ओपेक प्लसच्या सदस्य देशांचे आर्थिक हितसंबंध इतर कुठलाही देश ठरवू शकत नाही’’, अशा शब्दात सौदी अरेबियाने अमेरिकेला फटकारले. तसेच इंधनाच्या उत्पादनातील कपात महिन्याभराने पुढे ढकलण्याची बायडेन प्रशासनाची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचेही सौदीने ठणकावले.
जगातील आघाडीच्या इंधन उत्पादक देशांचा समावेश असलेल्या ‘ओपेक प्लस’ या गटाने गेल्याच आठवड्यात कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिन २० लाख बॅरल्सनी घटविण्याचा निर्णय जाहीर केला. पुढच्याच महिन्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे ओपेक प्लसने स्पष्ट केले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता व ओपेक प्लसमधील सदस्य देशांचे आर्थिक हितसंबंध लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे या संघटनेने म्हटले होते. ओपेक प्लसचा हा निर्णय राजकीय नसून तांत्रिक असल्याची माहिती युएईने दिली होती. पण सौदीकडून नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या या गटाच्या सदर निर्णयाचे पडसाद अमेरिकेत उमटले होते. अमेरिकन सिनेटमधील वरिष्ठ सदस्यांनी ओपेक प्लसच्या या निर्णयासाठी सौदी व युएईला जबाबदार धरून या देशांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. अमेरिकेने ओपेक सदस्य देशांच्या सार्वभौमत्वाची हमी घेतल्यामुळे कारवाईत अडचण येऊ शकते, असे सांगून काही सिनेटर्सनी सौदी व युएईच्या विरोधात ‘नोपेक’ लागू करण्याची मागणी केली होती.
‘नो ऑईल प्रोडक्शन अँड एक्स्पोर्टींग कार्टल्स-एनओपीईसी’ अर्थात ‘नोपेक’मुळे ‘ओपेक प्लस’ सदस्य देश व या देशांमधील इंधन कंपन्यांना दिलेली सुरक्षेची हमी काढून घेण्यात येईल. तसेच सौदीच्या आघाडीच्या इंधन कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व वरिष्ठ नेत्यांवर देखील या नोपेकमुळे अमेरिकेच्या न्यायालयात कारवाई होऊ शकते, असा दावा या सिनेटर्सनी केला होता. पण यामुळे अमेरिकेचे सौदी व इतर आखाती मित्रदेशांबरोबरचे संबंध बिघडतील, असा इशारा काही विश्लेषकांनी दिला होता.
मात्र याकडे दुर्लक्ष करून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी इंधनाच्या उत्पादनातील कपातीच्या निर्णयासाठी सौदीला गंभीर परिणामांसाठी तयार राहण्याची धमकी दिली होती. अमेरिकन काँग्रेसमधील सदस्यांबरोबर बोलून कारवाईची घोषणा केली जाईल, असे बायडेन यांनी बजावले होते. त्यावर सौदीकडून तीव्र प्रतिक्रिया आली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेले आरोप सौदीने स्पष्ट शब्दात फेटाळले.
‘इंधनाच्या बाजारातील पुरवठा व मागणी यांच्यात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेपासून जागतिक तसेच सदस्य देशांच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी इंधनाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय ‘ओपेक प्लस’ने एकमताने घेतला होता. हा काही सौदीचा एकतर्फी निर्णय नाही. त्यामुळे इतर कुठल्याही देशाने ओपेक प्लसच्या सदस्य देशांचे आर्थिक हितसंबंध निश्चित करण्याचा प्रयत्न करू नये’, असे सौदीने फटकारले आहे. रशियाच्या समर्थनासाठी ओपेक प्लसने हा निर्णय घेतला नसल्याचेही सौदीने म्हटले आहे.
दरम्यान, इंधनाच्या उत्पादनातील कपात एका महिन्याने पुढे ढकलण्यासाठी बायडेन प्रशासनाने आपल्याकडे विचारणा केल्याची माहिती सौदीने दिली. पण बायडेन प्रशासनाची ही मागणी कुठल्याही स्वरुपात मान्य करता येणार नाही. बायडेन प्रशासनाची मागणी मान्य केल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ अस्थिर होईल, याकडे सौदीने लक्ष वेधले. तर पुढच्या महिन्यात अमेरिकेत होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी ही मागणी केल्याचा दावा विश्लेषक करीत आहेत.
