न्यूयॉर्क – ‘भारताचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या जम्मू-काश्मीरबाबत तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या वक्तव्यांची आम्ही गंभीर दखल घेत आहोत. त्यांचे उद्गार भारताच्या अंतर्गत कारभारात केलेली ढवळाढवळ ठरते. ही बाब भारत खपवून घेणार नाही. तुर्कीने इतर देशांच्या सार्वभौमत्त्वाचा आदर राखणे शिकून घ्यायला हवे. त्याचवेळी तुर्कीच्या राजवटीने आपल्या धोरणांचाही फेरविचार करायला हवा’, असा सज्जड इशारा भारताने दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेत काश्मीर मुद्यावरन भारताने तुर्कीला लगावलेली ही दुसरी सणसणीत चपराक ठरते.
न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या महासभेला सुरुवात झाली असून विविध राष्ट्रप्रमुखांकडून आपली भूमिका मांडली जात आहे. मंगळवारी तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप एर्दोगन यांनी आपल्या भाषणात काश्मीरचा उल्लेख केला. ‘काश्मीर हा दक्षिण आशियातील ज्वलंत मुद्दा असून तो काश्मिरी जनतेच्या आकांक्षा लक्षात ठेवून संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीत चर्चेने सोडवायला हवा’, असे एर्दोगन यांनी सांगितले. तुर्की राष्ट्राध्यक्षांच्या या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना भारताने तुर्कीला थेट त्याच्या धोरणांचा फेरविचार करण्याबाबत सुनावले आहे.
काश्मीर मुद्दा वारंवार उठविणाऱ्या तुर्कीला भारताने कडक शब्दात फटकारण्याची ही दुसरी वेळ आहे. गेल्या आठवड्यातच, संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या मानवाधिकार आयोगाच्या बैठकीत भारताने तुर्कीला, अंतर्गत कारभारावर टिप्पणी करण्यापासून दूर रहावे, असे खडसावले होते. त्याचवेळी लोकशाही व्यवस्था व पद्धतींबाबत धडे घेण्याचा खोचक सल्लाही दिला होता.
तुर्कीकडून वारंवार काश्मीर मुद्दा उपस्थित करण्यामागे त्याची पाकिस्तानबरोबरची वाढती जवळीक हे प्रमुख कारण आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानने तुर्कीशी आर्थिक, व्यापारी व लष्करी सहकार्य प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्याचबरोबर तुर्कीतील संस्कृतीचे, कट्टरतेचे आपल्या देशातील जनतेने अनुकरण करावे, असे आवाहनही पाकिस्तानी नेत्यांकडून केले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करून तुर्कीही आपण पाकिस्तानला सहाय्य करीत असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र भारताने तुर्कीला प्रत्येक वेळी योग्य व सडेतोड प्रत्युत्तर देऊन तुर्कीचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
