जीनिव्हा – भारताने ‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम ३५-ए’ रद्द करुन जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यामुळे चीन आणि पाकिस्तान दडपण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. या निर्णयामुळे अब्जावधी डॉलर्सचा ‘चायना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ (सीपीईसी) प्रकल्प संकटात सापडण्याची भीती या दोन्ही देशांना सतावित आहे. म्हणून ‘सीपीईसी’ला वाचविण्यासाठी पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचवे राज्य म्हणून घोषित करण्याचा कट आखल्याचा आरोप पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरचे (पीओके) कार्यकर्ते डॉ. अमजद मिर्जा यांनी केला. यासाठीच पाकिस्तानातील इम्रान खान सरकारने येत्या नोव्हेंबर महिन्यात गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणूक घेण्याचा घाट घातल्याचा ठपका डॉ. मिर्जा यांनी ठेवला.
सुमारे ७० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक असलेला ‘सीपीईसी’ प्रकल्प चीनच्या झिनजियांग प्रांतातून गिलगिट-बाल्टिस्तानमार्गे पाकिस्तानमध्ये दाखल झाला. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड’मधील हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जातो. गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून जाणार्‍या या प्रकल्पाला भारताने याआधी कडाडून विरोध केला होता. पण चीन आणि पाकिस्तानने भारताच्या या विरोधाकडे दुर्लक्ष करुन सदर प्रकल्प सुरू ठेवला होता. मात्र गेल्या वर्षी भारताने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर व पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान भारताचा अविभाज्य भूभाग असल्याचे जाहीर केल्यानंतर चीन व पाकिस्तानची चिंता वाढली आहे.
या वाढत्या चिंतेमुळेच पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाकिस्तानचे पाचवे राज्य जाहीर करण्याचा डाव रचल्याचा आरोप गिलगिट बाल्टिस्तानमध्ये जन्म झालेले आणि सध्या इंग्लंडमध्ये वास्तव्य असलेल्या मिर्जा यांनी केला. जम्मू-काश्मीरमधून दोन्ही कलम रद्द केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला मोठे समर्थन मिळत आहे. पण यामुळे पाकिस्तानातील कट्टरपंथीयांमधील अस्वस्थता वाढली असून त्यांना खूश करण्यासाठी इम्रान खान यांच्या सरकारने ही तयारी केल्याची टीका मिर्जा यांनी केली. गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचव्या राज्याचा दर्जा देण्याची घोषणा करुन इम्रान खान सरकार नोव्हेंबर महिन्यात या भागात आयोजित केलेल्या मतदानावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप मिर्जा यांनी केला.
पण गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचव्या राज्याचा दर्जा देणे इम्रान सरकारसाठी तितकेसे सोपे नसल्याची जाणीवही मिर्जा यांनी करुन दिली. गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचव्या राज्याचा दर्जा देण्याआधी येथून अटक केलेल्या राजकीय विरोधकांची सुटका करणे भाग पडणार आहे. त्याचबरोबर गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या जनतेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणारा ‘शेड्यूल ४’ हा कायदा मागे घ्यावा लागेल. येथील भूभाग जबरदस्तीने बळकावणे तसेच दियामेर-बाशा धरणाचे काम रोखावे लागेल. पण मानवाधिकारांचे हनन करणार्‍या पाकिस्तानसाठी हे तितकेसे सोपे नसेल, असा दावा मिर्जा यांनी केला.
दरम्यान, गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील जनता पाकिस्तान तसेच येथील खनिजसंपत्ती खाणी बळकाविणार्‍या चीनच्या विरोधात गेल्याचा दावा मिर्जा यांनी काही आठवड्यांपूर्वी केला होता. येत्या काळात पाकिस्तान व चीनबरोबर भारताचे युद्ध भडकले तर येथील जनता भारताच्या बाजूने लढेल, असेही मिर्जा यांनी म्हटले होते.
