इस्लामाबाद/वॉशिंग्टन – पाकिस्तानच्या संसदेच्या उपसभापतींनी कुठल्याही कलमाचा दाखला दिला तरी सत्ताधारी पक्षाला अविश्‍वासदर्शक ठराव नाकारता येणार नाही, अशा शब्दात पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. पंतप्रधान खान यांच्या सरकारने संसदेतील अविश्‍वास ठरावाची प्रक्रिया रद्द केली होती. त्यावरून पाकिस्तानच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू असून सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांंनी अविश्‍वासदर्शक ठरावाचे समर्थन केल्याने इम्रान खान यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानी लष्कर तसेच अमेरिकेनेही, खान यांचे सरकार पाडण्याचा कट आखलेला नव्हता, असे जाहीर करून त्यांच्या आरोपाची हवाच काढून घेतली आहे.
आपले सरकार पाडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कट आखण्यात आला असून अमेरिका यासाठी पुढाकार घेत असल्याचे दावे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ठोकले होते. त्यासाठी त्यांनी भर सभेत दाखविलेले पत्र खोटे होते, ही माहिती आता पाकिस्तानी जनतेसमोर आलेली आहे. यावरून इम्रान खान यांच्यावर जोरदार टीका सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या माध्यमांनीही इम्रान खान यांना देशहितापेक्षा पंतप्रधानपदाची खुर्ची महत्त्वाची वाटत असल्याचा ठपका ठेवला. विख्यात पाकिस्तानी पत्रकार हमिद मीर यांनी एका अमेरिकी वर्तमानपत्रासाठी लिहिलेल्या लेखात इम्रान खान यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
इम्रान खान यांना पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखपदावर आपल्या मर्जीतल्या अधिकार्‍याची वर्णी लावायची होती. त्याचा वापर करून पुढच्या निवडणुकीत घोटाळे करून पंतप्रधानपद आपल्याकडेच ठेवायचे होते. पण त्याचे हे हेतू साध्य झाले नाहीत. यामुळे त्यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदावर कायम राहण्यासाठी परकीय कटाचा आरोप सुरू केला. यामुळे आपल्याला जनतेची सहानुभूती कमावता येईल, असा त्यांचा अंदाज होता. पण हा डाव त्यांच्या अंगावर उलटच्याचा दावा मीर यांनी केला.
एकेकाळी इम्रान खान यांचे समर्थन करणारे पत्रकार व विश्‍लेषक तसेच माजी राजनैतिक अधिकारी आता त्यांच्यावर सडकून टीका करीत आहेत. त्यांच्या धोरणांमुळे पाकिस्तानची वाताहत झाल्याचा ठपका ठेवून यापुढेही ते पंतप्रधानपदावर राहिले, तर भयंकर परिणाम होतील, असा इशारा हे पत्रकार, विश्‍लेषक व माजी राजनैतिक अधिकारी देत आहेत.
अमेरिकेसारख्या महासत्तेवर आरोप केल्याचे परिणाम इम्रान खान यांच्यासह पाकिस्तानलाही भोगावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला दिलेले कर्जसहाय्य रोखण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, याकडे विश्‍लेषक बोट दाखवित आहेत. यापुढे पाकिस्तानात नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, कर्जसहाय्य सुरू होईल, अशी घोषणा नाणेनिधीने केली आहे. या कर्जावर मदार असलेल्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था यामुळे अधिकच डबघाईला येईल, अशी चिंता माध्यमे व्यक्त करीत आहेत.
