वॉशिंग्टन/तैपेई/बीजिंग – ‘तैवान हा कम्युनिस्ट चीनचाच भाग आहे, हे चिनी राजवटीकडून सांगण्यात येणारे धादांत असत्य गेल्या 40 वर्षांपासून अमेरिकेच्या दोन्ही राजकीय पक्षांचे राष्ट्राध्यक्ष खपवून घेत आहेत. पण हे सत्य नाही. आता या कालबाह्य धोरणापासून फारकत घेण्याची वेळ आली आहे’, असे सांगून अमेरिकेच्या रिपब्लिकन पक्षाचे संसद सदस्य टॉम टिफनी यांनी ‘वन चायना पॉलिसी’ रद्द करण्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेत विधेयक दाखल केले. अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्याकडून चीनच्या मुद्यावर गुळमुळीत भूमिका घेण्यात येत असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे या विधेयकाचे अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात फार मोठे पडसाद उमटू शकतात.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तैवानबरोबरील सहकार्याच्या मुद्द्यावर अधिक सक्रीय भूमिका घेतली होती. अमेरिकेने तैवानमध्ये सुरू केलेले राजनैतिक कार्यालय, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी घेतलेली तैवानच्या नेत्यांची भेट आणि वाढते संरक्षण सहकार्य या गोष्टी ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा भाग मानल्या जातात. गेल्या वर्षी अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी, तैवान हा चीनचा भाग नाही असे वक्तव्य करून खळबळ उडविली होती. हे वक्तव्य करताना, यासंदर्भातील धोरण साडेतीन दशकांपूर्वी रिगन प्रशासनाने निश्‍चित केले होते आणि अमेरिका आजही त्याचे पालन करीत असून हे धोरण दोन्ही पक्षांनी मान्य केले आहे, असा खुलासाही परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी केला होता.

रिपब्लिकन पक्षाचे संसद सदस्य टॉम टिफनी व स्कॉट पेरी यांनी रिगन प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा उल्लेख करीतच, ‘वन चायना पॉलिसी’ रद्द करण्याची भूमिका मांडली आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रिगन यांनी मंजुरी दिलेला ‘तैवान रिलेशन्स अ‍ॅक्ट’ व ‘सिक्स अ‍ॅश्युरन्सेस’सारख्या निर्णयानंतरही अमेरिकेने अधिकृत पातळीवर तैवानशी संबंध प्रस्थापित केलेले नाहीत, असा ठपका विधेयकात ठेवण्यात आला आहे. अमेरिकेचे प्रशासन तैवानसारख्या लोकशाहीवादी देशाला राजनैतिक पातळीवर उत्तर कोरिया, इराण व क्युबाच्या राजवटीपेक्षाही वाईट वागणूक देत असल्याचा आरोपही अमेरिकी संसद सदस्यांनी केला.

‘जगभरातील आपले मित्रदेश व भागीदारांशी बोलण्यासाठी अमेरिकेला चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीकडून परवानगीचा चिटोरा घेण्याची आवश्यकता नाही. तैवान हा मुक्त, लोकशाहीवादी आणि स्वतंत्र देश आहे आणि आता अमेरिकेच्या धोरणातही त्याचे स्पष्ट प्रतिबिंब उमटायला हवे’, अशी आग्रही भूमिका संसद सदस्य टॉम टिफनी यांनी मांडली. संसद सदस्य स्कॉट पेरी यांनीही, तैवान हा गेल्या 70 वर्षांपासून स्वतंत्र देश होता व आताही आहे आणि अमेरिकेने हे वास्तव उघडपणे सांगण्याचा आपला हक्क बजावण्याची वेळ आली आहे, अशा आक्रमक शब्दात ‘वन चायना पॉलिसी’ रद्द करण्याची मागणी केली.

1949 साली चीन व तैवान स्वतंत्र झाल्यानंतर अमेरिकेने दोन्ही देशांशी स्वतंत्र राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले होते. मात्र 1979 साली अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी तैपेईबरोबरील राजनैतिक संबंध तोडून ‘वन चायना पॉलिसी’ला मान्यता दिली होती. चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने आखलेल्या या धोरणानुसार, तैवान हा चीनचाच एक प्रांत आहे. आवश्यकता भासल्यास चीनची राजवट तैवानवर आक्रमण करून तो जबरदस्तीने विलिन करून घेऊ शकतो, असेही ‘वन चायना पॉलिसी’त नमूद करण्यात आले आहे.