नवी दिल्ली – कोरोनाव्हायरसच्या साथीमुळे आलेल्या संकटाने देशाच्‍या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर दोन टक्‍क्‍यांपेक्षाही खाली घसरेल अशी परखड जाणीव रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी करून दिली. मात्र हे संकट सरल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था ७.२ इतक्या विकासगतीने प्रगती करेल असा विश्वास दास यांनी व्यक्त केला आहे. पण सध्याच्या कठीण काळात ठप्प पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांनी सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे मोठे पॅकेज घोषित केले. कृषी, मध्यम व लघु उद्योग तसेच गृहनिर्मिती प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी ही रक्कम ‘नाबार्ड’, ‘सीआयडीबीआय’, आणि ‘एनएचबी’ ला पुरविली जाईल. याशिवाय आरबीआयने रिव्हर्स रेपो दारातही पाव टक्क्यांची कपात केली आहे. अर्थव्यवस्थेला कोरोनाच्या संकटाने ग्रासले असताना आरबीआयने उचललेल्या या पावलांचे उद्योग जगताकडून स्वागत होत आहे.

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी कोरोनाव्हायरसच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या घोषणा केल्या. जगभरात मोठी मंदी येण्याची शक्यता आहे. मात्र इतर देशांच्या तुलनेत भारताची स्थिती बरी असून सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिक नुकसान कमी करण्यावर सर्वाधिक भर दिला जात असल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले आहे.

देशात लॉकडाऊनमुळे औद्योगिक उत्पादन ठप्प असून कोरोनामुक्त असलेल्या किंवा गेल्या १४ दिवसात एकही कोरोना रुग्ण न आढळलेल्या क्षेत्रांमध्ये काही अटींवर कारखाने सुरू केले जाणार आहेत. अशावेळी आर्थिक संकटात सापडलेल्या उद्योगांना वित्त पुरवठा करता यावा, बाजारात रोखतेची कमतरता भासू नये यादृष्टीने आरबीआयने नॅशनल बँक फॉर ॲग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हल्पमेंट ( नाबार्ड ), ‘स्मॉल इंडस्ट्रियल डेव्हल्पमेंट बँक ऑफ इंडिया’ (सीआयडीबीआय) आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक’ (एनएचबी) या तीन बँकांना ५० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. ‘नाबार्ड ‘कडून ग्रामीण, जिल्हा आणि राज्य सहकारी बँकांना आर्थिक सहाय्य केले जाते. या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करतात. त्यामुळे खरिपाचा हंगाम सुरु होण्याआधी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी बँकांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध होईल. या दृष्टीने ‘नाबार्ड ‘ला या आर्थिक पॅकेजपैकी २५ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

‘सीआयडीबीआय’ देशातल्या लघु व मध्यम उद्योगांना अर्थपुरवठा करते, तर ‘एनएचबी’गृहप्रकल्पांसाठी आणि गृहकर्ज देणाऱ्या बँकांना वित्त सहाय्य पुरवते. या दोन्ही क्षेत्रांचे लॉकडाऊनमुळे फार मोठे नुकसान झाले असून या उद्योगांना आवश्यक अर्थ पुरवठ्यात कमतरता भासू नये यासाठी ‘सीआयडीबीआय’ आणि ‘एनएचबी’ला पॅकेज देण्यात आले आहे. ‘सीआयडीबीआय’ला १५ हजार कोटी आणि ‘एनएचबी’ला १० हजार कोटी रुपये आरबीआय देणार आहे.

तसेच आरबीआयने रिव्हर्स रेपो दारातही 0.25 टक्के कपात केली. रिव्हर्स रेपो म्हणजे बँकांना आरबीआयमधील ठेवींवर मिळणारे व्याज. हे व्याज घटून आता ४ टक्क्यांवरून ३.७५ टक्क्यांवर आले आहे. बँकांना आरबीआयकडे पैसा ठेवल्यास व्याज कमी मिळणार असल्याने बँका जास्तीत जास्त पैसा आपल्याकडेच ठेवतील. याचा अर्थ बँकांना हा पैसा कर्ज पुरवठयाद्वारे वितरित करावा लागेल. यामुळे बाजारात रोखता वाढेल. यासाठीच आरबीआयने रिव्हर्स रेपो दारात कपात केली आहे.

दरम्यान आरबीआयच्या या निर्णयाचे उद्योग जगताने स्वागत केले आहे. तसेच आरबीआयच्या या घोषणांनंतर मुंबई शेअर बाजार सुमारे ९८६ अंकाने वाढला आहे.