नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन – अमेरिकेच्या सॅन फ्रॅन्सिस्कोमधील भारतीय दूतावासात मंगळवारी खलिस्तानी विघटनवाद्यांनी घुसखोरी करून हल्ला चढविला. याआधी रविवारी लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयावरील राष्ट्राध्वज काढण्याची चिथावणीखोर कारवाई एका खलिस्तानी विघटनवाद्याने केली होती. ऑस्ट्रेलियाच्या कॅनबेरा संसदेसमोर भारताच्या विरोधात निदर्शने झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय या देशांकडे राजनैतिक पातळीवर हा मुद्दा उपस्थित करीत आहे. त्याचवेळी या खलिस्तानी विघटनवाद्यांच्या मागे पाकिस्तानची कुख्यात गुप्तचर संघटना आयएसआय असल्याचे भारताचे अधिकारी सांगू लागले आहेत.

पंजाब पोलिसांनी विघटनवादी नेता अमृतपाल सिंग याच्या अटक करण्याची तयारी केली होती. पण ही अटक होण्यापूर्वीच अमृतपाल सिंग फरार झाला. त्याचा कसून शोध घेण्यात येत आहे. त्याचवेळी अमृतपाल याच्या सहकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. यानंतर रविवारी लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाबाहेर खलिस्तानवादी निदर्शकांनी भारतविरोधी घोषणा दिल्या व यातील एका माथेफिरून उच्चायुक्तालयावर असलेला भारताचा राष्ट्रध्वज काढून घेतला होता. याचे तीव्र पडसाद भारतात उमटले. ब्रिटनमधील भारतीयांनीही याविरोधात निदर्शने करून आपल्या राष्ट्रभक्तीची जाणीव ब्रिटनच्या सरकारला करून दिली.

भारताने राजनैतिक पातळीवर ब्रिटनकडे हा मुद्दा उपस्थित केला आणि उच्चायुक्तालयाची सुरक्षा वाढविण्याची मागणी केली. याबरोबरच हा गुन्हा करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, असे भारताने ब्रिटनला बजावले आहे. यानंतर ब्रिटनच्या यंत्रणांनी या प्रकरणी एकाला अटक केल्याची बातमी प्रसिद्ध झाल होती. मंगळवारी अमेरिकेच्या सॅन फ्रॅन्सिस्कोमधील भारतीय दूतावासात खलिस्तानवाद्यांनी घुसखोरी करून नासधूस केली. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॅक सुलिवन यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. यानंतर भारताच्या दूतावासाची सुरक्षा वाढविण्याचा निर्णय अमेरिकी यंत्रणांनी घेतल्याची माहिती दिली जात आहे. भारताने अमेरिकेकडे या प्रकरणी चिंता व्यक्त केली आहे. ऑस्ट्रेलियाची राजधानी कॅनबेरा येथे संसदेबाहेर खलिस्तानी विघटनवाद्यांनी निदर्शने केली असून इतर काही ठिकाणी देखील निदर्शने झाल्याचे वृत्त आहे.

तीन देशांमध्ये खलिस्तानी विघटनवाद्यांनी केलेल्या या भारतविरोधी कारवायांमागे पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आयएसआयचा हात असल्याचे भारतीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

या विघटनवाद्यांना आयएसआयकडून पैसे पुरविले जात असल्याचे दावे केले जातात. यामुळे परदेशातील भारतीय दूतावासांना लक्ष्य केले जात असल्याचे दिसू लागले आहे. पाकिस्तानकडून हे कारस्थान आखण्यात आले असले तरी ब्रिटनसारखा देश भारताला धडा शिकविण्यासाठी या निदर्शनांचा वापर करीत आहे का? असा सवाल भारतीय माध्यमे विचारत आहेत. लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाला पुरेशा प्रमाणात सुरक्षा का दिली जात नाही, असा सवाल करून माध्यमांनी ब्रिटनच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली आहे. ब्रिटनप्रमाणे अमेरिका देखील वरकरणी भारतीय दूतावासावरील हल्ल्याचा निषेध करीत असली तरी प्रत्यक्षात या निदर्शनांचा भारतावर दबाव टाकण्यासाठी वापर करीत असण्याची शक्यता या निमित्ताने समोर येत आहे.

विघटनवाद्यांच्या भारतविरोधी कारवायांच्या बातम्या येत असतानाच, ‘2022 कीं रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राईटस्‌‍ प्रॅक्टिसेस’ नावाचा अहवाल अमेरिकेत प्रसिद्ध झाला आहे. यात गेल्या वर्षी भारतात मोठ्या प्रमाणात मानवाधिकारांचे हनन झाल्याचे दावे ठोकण्यात आले आहेत. याचा दाखला देऊन बायडेन प्रशासनाने भारताने मानवाधिकारांचे पालन करावे, अशी सूचना केली आहे. ही सूचना म्हणजे भारतावर दबाव टाकण्याचा अमेरिकेचा आणखी एक प्रयत्न असून खलिस्तानवाद्यांच्या हिंसक कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झालेला हा अहवाल अमेरिकेच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित करणारा ठरतो.