नवी दिल्ली – भारत बासमती तांदळाच्या ‘जिओग्राफिकल इडिकेशन’ (जीआय) टॅगसाठी प्रयत्न करीत आहे. यासाठी भारताने ‘युरोपियन कमिशन रेग्युलेशन’कडे अर्ज केला होता. याला भारताचा बासमती खोटा आमचा खरा आहे असे सांगून पाकिस्तानने आक्षेप घेतला आहे. भारताला बासमती तांदळाचा ‘जीआय’ टॅग मिळाल्यास पाकिस्तानच्या बासमती निर्यातदारांना मोठा झटका बसेल. भारतानंतर बासमती तांदळाची सर्वाधिक निर्यात करणारा पाकिस्तान हा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. पाकिस्तानातून युरोपात कपडानंतर बासमती तांदळाची सर्वाधिक निर्यात होते. मात्र ‘जीआय’ टॅग मिळाल्यावर बासमती भारतातच होतो, असे वातावरण तयार होईल आणि यामुळे पाकिस्तानला आपला बासमती तांदळाचा व्यापार गमवावा लागेल अशी भीती सतावत आहे.
भारतात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात बासमती तांदळाची शेती केली जाते. याशिवाय उत्तर प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर च्या काही भागातही बासमती तांदळाचे पीक घेतले जाते. आकाराने लांब आणि सुगंधी असलेल्या या बासमतीच्या जातींचे भारतीय उपखंडाच्या विशेष भौगोलिक स्थितीत पीक घेतले जाते. असे भारताने ‘जीआय’ टॅगसाठी केलेल्या दाव्यात म्हटले आहे. बासमती तांदळाचा ‘जीआय’ टॅग भारताला मिळाल्यास या जातीच्या तांदळावर पूर्ण अधिकार भारताचा असेल, यामुळे पाकिस्तान अस्वस्थ झाला आहे. कारण पाकिस्तानला यामुळे बसमतीची मोठी बाजारपेठ गमावण्याची भीती वाटत आहे.
बसमतीच्या जागतिक बाजारपेठेत भारताचा वाटा ६५ टक्के आहे तर पाकिस्तानचा वाटा ३५ टक्के आहे. पाकिस्तान युरोपात आणि आखाती देशांमध्ये बासमती निर्यात करतो. या दोन्ही बाजारपेठातील पाकिस्तानच्या बासमतीची मागणी घटेल, अशी धास्ती पाकिस्तानला आहे. यामुळे पाकिस्तानने भारताला ‘जीआय’ टॅग मिळू नये म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारताच्या ‘जीआय’साठीच्या दाव्यावर अजून अधिकृत विरोध नोंदविला नाही. मात्र भारताचा बासमती खोटा आणि आपला खरा असल्याचे सांगून पाकिस्तानी अधिकाऱ्याने याविरोधात अर्ज करण्याचे संकेत दिले आहेत.
पण पाकिस्ताच्या या विरोधाला काही अर्थ नाही, असे भारतीय अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. भारताने बसमतीच्या ‘जीआय’ साठी अर्ज करून कोणावरही अन्याय केला नाही किंवा कुठल्याही कायद्याचा भंग केला नाही असे भारतीय अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. जुलै २०१८ सालीच भारताने हा अर्ज केला होता आणि ‘ऑफिशल जर्नल ऑफ युरोपियन युनियन’ मध्ये सप्टेंबर महिन्यात हा दावा प्रसिद्ध झाला आहे, अशीही माहिती भारतीय अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
भारताच्या ‘जीआय’ दाव्याला विरोध करण्यासाठी ११ डिसेंबरपर्यंतचा कालावधी आहे. भारताच्या ‘जीआय’ दाव्याच्या विरोधात अधिकृत अर्ज न आल्यास भारताला बासमतीचा ‘जीआय’ टॅग मिळेल. तज्ज्ञांनुसार पाकिस्तानचा दावा कमकुवत असून स्थानिक पातळीवरील ‘जीआय’ संदर्भातील कायदे मजबूत असले तरच पाकिस्तान युरोपियन युनियनमध्ये जाऊ शकतो असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
९० च्या दशकात अमेरिकन कंपनीने बासमती तांदळाच्या पेटंटसाठी दावा केला होता. या दाव्याला भारत आणि पाकिस्तान दोघांनी एकत्रित मिळून विरोध केला होता. ‘जागतिक व्यापार संघटने’मध्ये (डब्ल्यूटीओ) अमेरिकेच्या या पेटंट विरोधात भारत- पाकिस्तानने एकत्रित कायदेशीर लढाई लढली. यामध्ये भारत- पाकिस्तानला यश मिळाले होते. मात्र ९० च्या दशकात बासमतीच्या पेटंटसाठी अमेरिकेच्या विरोधात एकत्र खडे ठाकणारे दोन्ही देश सध्याच्या परिस्थिती बसमतीला घेऊन एकमेकांसमोर खडे ठाकणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
