नवी दिल्ली – ‘शंघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन-एससीओ’च्या बैठकीसाठी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर उझबेकिस्तानला रवाना होणार आहेत. 28 ते 29 जुलै दरम्यान पार पडणाऱ्या या परिषदेत परराष्ट्रमंत्री जयशंकर सहभागी देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा करतील. मात्र यात पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुत्तो यांचाही समावेश आहे का, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण भारताने पाकिस्तानशी चर्चा करावी व सहकार्य प्रस्थापित करून आपल्या देशाला वाचवावे यासाठी बिलावल भुत्तो भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना साकडे घालणार असल्याचे दावे पाकिस्तानच्या पत्रकारांनी केले आहेत.
सध्या पाकिस्तानची अवस्था बिकट बनली असून डॉलरमाग पाकिस्तानी रूपया 236 पर्यंत घसरला आहे. प्रचंड महागाईबरोबरच आता टंचाईचा देखील सामना पाकिस्तानला करावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व इतर वित्तसंस्थांकडून कर्ज मिळविण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न अपयशी ठरत आहेत. त्याचवेळी आत्तापर्यंत पाकिस्तानला कर्ज उपलब्ध करून देणारे मित्रदेश देखील पाकिस्तानकडे पाठ फिरवू लागले आहेत. अशा स्थितीत केवळ भारतच पाकिस्तानला वाचवू शकतो, असे काही जबाबदार पत्रकार व विश्लेषक बजावत आहेत.
जीवनावश्यक गोष्ट भारतातून पाकिस्तानात आणणे अतिशय सोपे असून याने पाकिस्तानात कडाडलेली महागाई नियंत्रणात येईल. यामुळे जनसामान्यांचे जीवन सुकर होईल. त्याचवेळी जीवनावश्यक औषधांची टंचाई भासणार नाही, याकडे हे पत्रकार व विश्लेषक लक्ष वेधत आहेत. भारतातून कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरू झाल्यानंतर पाकिस्तानातील उद्योगांनाही चांगले दिवस दिसतील, असा विश्वास हे पत्रकार तसेच विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.
भारताने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 मागे घेतल्यानंतर, त्यावेळचे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताबरोबरील व्यापार रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय फिरविल्याखेरीज भारताशी चर्चा व व्यापार शक्य नसल्याचे इम्रानखान यांनी जाहीर केले हेोते. पण आता ही आपल्या देशाचे अतोनात नुकसान करणारी ठरली, याची जाणीव पाकिस्तानच्या माध्यमांनाही होऊ लागली आहे.
यामुळेच उझबेकिस्तानातील एससीओच्या बैठकीदरम्यान, पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुत्तो भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दावे केले जातात. मात्र काही आठवड्यांपूर्वीच भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी पाकिस्तानला हवे त्यावेळी सहकार्य किंवा युद्ध सुरू करता येऊ शकत नाही, ते भारताच्या शर्तींवर होईल, असे बजावले होते.
