बर्लिन – 2008 साली ‘लेहमन क्रायसिस’मुळे अमेरिकेत मंदी आली होती. येत्या काळात रशियाने इंधनपुरवठा तोडला तर जर्मनीवरील इंधनसंकट ‘लेहमन क्रायसिस’सारखे ठरेल. याचे पडसाद जर्मनीपाठोपाठ जगभरात उमटतील, असा इशारा जर्मनीच्याच वाणिज्यमंत्र्यांनी महिन्याभरापूर्वी दिला होता. जर्मनीची ही भीती खरी ठरली असून रशियाने जर्मनीच्या इंधन पुरवठ्याची कोंडी करण्यास सुरू केली आहे. याचा थेट परिणाम जर्मनीच्या उद्योगक्षेत्रावर होईल व या देशाला 240 अब्ज पौंडचे नुकसान होईल. असे झाले तर 2024 सालापर्यंत जर्मनीला मोठ्या मंदीचा फटका बसेल, असा इशारा वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक देत आहेत.
जर्मनी हे युरोपचे आर्थिक इंजिन म्हणून ओळखले जाते. जर्मनीसह फ्रान्स युरोपिय महासंघाचे सर्वात मोठे अर्थव्यवस्था असलेले देश आहेत. महासंघाच्या बहुतांश निर्णयावर जर्मनीचा मोठा प्रभाव होता. माजी चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांच्या नेतृत्वाखाली जर्मनी अतिशय मजबूत देश बनला होता. पण मर्केल यांनी त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाचे फटके आज जर्मनीला बसू लागल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
मर्केल सत्तेवर असताना, गेली 15 वर्षे जर्मनी इंधनवायूसाठी रशियावर पूर्णपणे अवलंबून होता. मर्केल यांच्या कार्यकाळात जर्मनीने रशियाबरोबर ‘नॉर्ड स्ट्रिम’ इंधन पाईपलाईनचे करार केले. जर्मनीने रशियाबरोबर केलेल्या या कराराला जोरदार विरोध झाला होता. पण रशियावरील अतिअवलंबित्वामुळे जर्मनीवर इंधनाचे मोठे संकट उभे राहिल्याची टीका विश्लेषक करीतआहेत. युक्रेनच्या युद्धामुळे जर्मनीने रशियाविरोधात कठोर भूमिका स्वीकारली. पण याचे थेट परिणाम जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ लागले आहेत.
रशियाने दुरूस्तीचे कारण देऊन जर्मनीला होणारा इंधनपुरवठा घटविला आहे. यामुळे ऐन हिवाळ्यामध्ये जर्मनीत इंधनाची भीषण टंचाई निर्माण होऊ शकते. असे झाले तर जर्मनीतील मोठमोठे उद्योग, कारखाने ठप्प होतील व याचा परिणाम जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल, याकडे विश्लेषक लक्ष वेधत आहेत.
हे इंधन संकट टाळण्यासाठी जर्मनीचे सरकार प्रयत्न करीतआहेत. पण मर्केल यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे आज जर्मनी आर्थिकमंदीच्या उंबरठ्यावर उभी असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
