वॉशिंग्टन – अमेरिकेच्या संसदेने भारताला ‘काट्सा’ कायद्याच्या निर्बंधांमधून वगळण्याबाबत घेतलेला निर्णय ही ‘भारत-अमेरिका नागरी अणुकरारा’नंतरची सर्वाधिक महत्त्वाची घटना ठरते, असा दावा अमेरिकेचे संसद सदस्य रो खन्ना यांनी केला. भारतीय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत खन्ना यांनी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन भारताला निर्बंधांमधून वगळण्याच्या प्रक्रियेला अधिक वेग देतील, असा विश्वासही व्यक्त केला. भारताला निर्बंधांमधून वगळणे ही बाब बायडेन यांच्यासाठी राजकीय फायद्याची असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
रशियाकडून ‘एस-400 ट्रायम्फ’ या हवाईसुरक्षा यंत्रणेची खरेदी करणाऱ्या भारतावर निर्बंध लादण्याची धमकी अमेरिकेने दिली होती. ‘काऊंटरिंग अमेरिकाज्‌ ॲडव्हर्सरिज्‌ थ्रू सॅक्शन्स ॲक्ट-सीएएटीएसए-काट्सा’ या कायद्याच्या अंतर्गत भारतवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात, असे बायडेन प्रशासनाने बजावले होते. मात्र गेल्या महिन्यात अमेरिकन काँग्रेसने या निर्बंधांतून भारताला वगळण्याचा ठराव संमत केला. यावेळी अमेरिकेच्या सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या संसद सदस्यांनी एकजुटीने भारताच्या मागे उभे राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे चित्र समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर खन्ना यांनी भारतीय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत याची तुलना थेट भारत-अमेरिका नागरी अणुकराराला मिळालेल्या मान्यतेशी केली आहे.
‘विस्तारवादी चीन व विस्तारवादी रशिया यांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका व भारतामधील संबंध सध्या निर्णायक वळणावर आहेत. हे संबंध 21 व्या शतकातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहेत. भारताबरोबरील संबंध अमेरिकेसाठी मौल्यवान आहेत, हा संदेश भारताला देणे आवश्यक आहे’, अशा शब्दात खन्ना यांनी आपली भूमिका मांडली. क्वाड अधिक मजबूत करण्यासाठीही ही बाब उपयुक्त ठरते, असा दावाही अमेरिकी संसद सदस्यांनी केला.
2018 साली भारताने रशियाबरोबर सुमारे पाच अब्ज डॉलर्स इतक्या रक्कमेच्या ‘एस-400’च्या पाच युनिट्सच्या खरेदीचा व्यवहार केला होता. यापैकी एक युनिट काही महिन्यांपूर्वीच भारतात आले असून त्याची तैनातीही झालेली आहे. त्याविरोधात निर्बंध लादण्याची धमकी अमेरिकेने दिली होती, पण भारताने त्याकडे दुर्लक्ष करून रशियाबरोबरील हा व्यवहार पूर्ण केला होता. याच हवाई सुरक्षा यंत्रणेची रशियाकडून खरेदी करणाऱ्या तुर्कीवर अमेरिकेने काट्साच्या अंतर्गत निर्बंध लादले होते. तरीही भारताने अमेरिकेच्या इशाऱ्यांची पर्वा न करता, आपल्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीचा निर्णय देशहितानुसार घेतला जाईल, असे अमेरिकेला सुनावले होते.
