वॉशिंग्टन/प्रिटोरिआ – रशिया व चीनकडून आफ्रिका खंडातील प्रभाव वाढविण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना शह देण्यासाठी अमेरिकेने सोमवारी नव्या ‘आफ्रिका स्ट्रॅटेजी’ची घोषणा केली. आफ्रिका खंडात खुल्या व मुक्त विचारसरणीच्या समाजाला प्राधान्य देऊन चीन, रशिया व इतर देशांच्या कारवायांना प्रत्युत्तर देणे, हेे अमेरिकेच्या नव्या ‘आफ्रिका स्ट्रॅटेजी’ चे उद्दिष्ट असेल असे यात नमूद करण्यात आले आहे. ‘आफ्रिकी देशांनी एखादा निर्णय घ्यावा म्हणून अमेरिका दडपण आणणार नाही. इतर देशांनीही तसे करु नये. आपल्या हितसंबंधांसंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त आफ्रिकी देशांनाच असेल’, अशा शब्दात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी नव्या धोरणाबाबत भूमिका स्पष्ट केली.
चीनने गेल्या दोन दशकांमध्ये आफ्रिका खंडात हातपाय पसरण्यात यश मिळविले आहे. चीनकडून या खंडात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली असून जिबौतीसारख्या देशात परदेशातील पहिला चिनी संरक्षणतळ उभारून चीनने आपली महत्त्वाकांक्षा स्पष्ट केली आहे. ‘बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ या योजनेअंतर्गतही चीनने आफ्रिका खंडाला प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले होते. आर्थिक बळाच्या जोरावर आपला प्रभाव निर्माण केलेल्या चीनला गेल्या काही वर्षात झटके बसण्यास सुरुवात झाली आहे. चीनची राजवट आफ्रिकेची लूट करीत असल्याचे व आफ्रिकी देशांना आपले आंकित करुन घेत असल्याचे आरोप तीव्र होऊ लागले आहेत.
दुसऱ्या बाजूला रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनीही आफ्रिकेतील प्रभाव वाढविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. इंधन व संरक्षणक्षेत्रातील सहकार्याच्या बळावर रशियाने आफ्रिकेतील सहकारी देशांच्या संख्येत भर टाकण्यास सुरुवात केली आहे. रशियातील कंत्राटी सुरक्षा कंपनी असणाऱ्या ‘वॅग्नर ग्रुप’ने आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये आपली पथके तैनात केली असून त्या माध्यमातून रशिया आपला पाया अधिक विस्तारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लॅव्हरोव्ह यांच्यासह अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांनी आफ्रिका खंडाचे दौरेही केले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धात आफ्रिकी देशांनी युक्रेन व पाश्चिमात्य देशांना समर्थन देण्याचे नाकारले आहे. ही बाब रशियाच्या आफ्रिकेतील प्रभावाचे संकेत देणारी असल्याचा दावा विश्लेषकांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने ‘आफ्रिका स्ट्रॅटेजी’ जाहीर करून चीन व रशियाचा प्रभाव रोखण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याचे संकेत दिले आहेत. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रसंघटनेतील राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफिल्ड यांनी आफ्रिकेचा दौरा केला होता. त्यापाठोपाठ अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन आफ्रिका खंडाच्या दौऱ्यावर दाखल झाले आहेत. हे दौरे व नवे धोरण या माध्यमातून बायडेन प्रशासन आफ्रिकेबरोबरील सहकार्य वाढविण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत आहे. आपल्या नव्या आफ्रिका धोरणात बायडेन प्रशासनाने चार मुद्यांवर भर देण्याचे जाहीर केले आहे.
यामध्ये खुली विचारसरणी व मुक्त समाजाला प्रोत्साहन देणे तसेच लोकशाही व्यवस्था व सुरक्षेवर भर देणे यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर कोरोनासारख्या साथीतून बाहेर पडण्यासाठी सहाय्य करणे आणि आर्थिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करील, असे आश्वासनही नव्या धोरणात देण्यात आले आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण, हवामानबदल व ऊर्जेच्या मुद्यावर आफ्रिकी देशांना सहकार्य करण्याच्या मुद्याचा उल्लेखही नव्या धोरणात आहे. आफ्रिका खंडासाठी ठोस अथवा व्यापक अर्थसहाय्याची घोषणा करण्यात आली नसली तरी ‘पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्क्चर ॲण्ड इन्व्हेस्टमेंट’ या योजनेअंतर्गत आफ्रिका खंडाला प्राधान्य देण्याचे संकेत नव्या धोरणात देण्यात आले आहेत.
