न्यूयॉर्क – जर्मनी, जपान आणि भारत या देशांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्त्व मिळावे, यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांचा पाठिंबा आहे. बायडेन प्रशासनाच्या एका अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या शर्तीवर ही माहिती दिली. मात्र त्याच्यासाठी बरेच काही करावे लागेल, असेही या अधिकाऱ्यांनी बजावले आहे. तर भारताकडे देश सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्त्व नसणे ही भारतासाठीच वाईट बाब ठरत नाही, तर यामुळे बराच बदल न घडविलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेसाठीही ही खेदाची बाब ठरते. त्यावर भारताला अधिकार आहे, असे भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटले आहे.
जर्मनी, जपान व भारत या देशांच्या सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्त्वाला अमेरिकेचा फार आधीपासूनच पाठिंबा आहे. पण यासाठी बरेच काही करावे लागेल, असे अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. याआधी अमेरिकेने भारताच्या स्थायी सदस्यत्त्वाला उघडपणे पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दाव्यात फारसे काही नवे नाही. पण त्यासाठी त्यांनी ‘बरेच काही करावे लागेल’ असे सांगून भारताला आपल्या शर्तींची जाणीव करून दिल्याचे दिसत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नियमात बदल घडविण्यासाठी सर्वच देशांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. विशेषतः सुरक्षा परिषदेतील देशांनी बदलांसाठी पुढाकार घेतल्याखेरीज ही बाब शक्य नाही. पण हे देश त्यासाठी आवश्यक तो उत्साह दाखवित नाहीत, यामुळे सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांचा विस्तार रखडला आहे.
गेल्या ८० वर्षांपासून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत बदल झालेले नाहीत. हे बदल खरेतर फार आधीच व्हायला हवे होते. पण अजूनही त्यावर काम सुरू झालेले नाही, असे सांगून भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ व सुरक्षा परिषदेचा कारभार जुनाट पद्धतीनने चालत असल्याची टीका केली. भारत लवकरच जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल. तसेच भारत सर्वाधिक जनसंख्या असलेला देश बनत असून असा देशाचा सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वावर अधिकारच असल्याची बाब परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी ठासून सांगितली.
भारत सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य नाही, ही बाब भारतासाठी जितकी वाईट आहेच. पण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विश्वासार्हतेवरही यामुळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत, ही बाब भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्षात आणून दिली. भारताला स्थायी सदस्य म्हणून स्थान मिळावे, यासाठी आम्ही काम करीत आहोत, असे ज्यावेळी मी सांगतो त्यामागे फार मोठे गांभीर्य असते, असा दावाही यावेळी परराष्ट्रमंत्र्यांनी केला. दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपासून भारत स्थायी सदस्यत्त्वासाठी आपली दावेदारी अधिक आक्रमकपणे मांडू लागला आहे. अमेरिका, रशिया, युके-युनायटेड किंगडम, फ्रान्स या स्थायी सदस्य देशांनी भारताच्या दावेदारीला आपला पाठिंबा असल्याचे याआधीच जाहीर केले होते. चीने मात्र भारताच्या स्थायी सदस्यत्त्वाला विरोध करीत आहे.
भारताबरोबरच जर्मनी, जपान, ब्राझिल हे देश देखील सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांचा विस्तार व्हावा, अशी मागणी करीत आहेत. केवळ पाच देश जगाचे संचलन करू शकत नाहीत. बदलत्या परिस्थितीनुसार स्थायी सदस्यांचा विस्तार झालाच पाहिजे, अशी या देशांची मागणी आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात भारताचे आंतरराष्ट्रीय पटलावरील स्थान अधिकच उंचावले असून यामुळे भारताच्या स्थायी सदस्यत्त्वावरील दावेदारी त्याच प्रमाणात भक्कम झाल्याचे दिसत आहे. भारताचे परराष्ट्रमंत्री आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वारंवार याची जाणीव करून देत आहेत.
