नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेन्मार्क आणि फ्रान्स या युरोपिय देशांच्या दौऱ्यावर चालले आहेत. युक्रेनच्या युद्धामुळे युरोपात निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांचा हा युरोपिय देशांचा दौरा लक्षणीय ठरतो. आव्हाने आणि पर्याय युरोपसमोर खडे ठाकलेले असताना, आपण युरोपच्या भेटीवर जात असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
जर्मनीपासून पंतप्रधान मोदी आपल्या दौऱ्याची सुरूवात करणार आहेत. जर्मनीचे चॅन्सेलर शोल्झ यांच्याबरोबर पंतप्रधान मोदी यांची द्विपक्षीय चर्चा पडेल. त्यानंतर डेन्मार्क आणि फ्रान्सला पंतप्रधान मोदी भेट देतील. युक्रेनच्या युद्धात भारताने रशियाच्या विरोधात भूमिका स्वीकारावी, अशी मागणी अमेरिका व काही युरोपिय देश करीत आहेत. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत भारत आपली तटस्थता सोडून कुणा एका देशाची बाजू घेणार नाही, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर वारंवार सांगत आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनीही देशाची ही भूमिका परखड शब्दात मांडली होती.
युक्रेनची समस्या सोडविण्यासाठी युद्ध त्वरित थांबवून वाटाघाटी सुरू करणे हा एकमेव पर्याय आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे. यासाठी भारताने स्वीकारलेली तटस्थता हे उत्तम धोरण ठरते, याची जाणीवही भारताने करून दिली होती. युरोपिय देशांच्या दौऱ्याआधीही पंतप्रधान मोदी यांनी आपली भूमिका मांडली. शांती व स्थैर्याच्या आघाडीवर भारत आपले भागीदार असलेल्या युरोपिय देशांचे सहकार्य घेईल, असे उद्गार पंतप्रधानांनी काढले आहेत.
दरम्यान, रशियाबरोबरील भारताच्या सहकार्यावर आक्षेप घेऊन अमेरिकेने भारतावर दडपण टाकण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारताने वारंवार आपली भूमिका स्पष्ट करूनही अमेरिका भारतावरील दबाव कमी करायला तयार नाही. भारत रशियाकडून खरेदी करीत असलेल्या इंधनाचा मुद्दा अमेरिका उपस्थित करीत आहे. त्याचवेळी भारत रशियाकडून करीत असलेल्या शस्त्रखरेदीचाही मुद्दा अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने ऐरणीवर आणला आहे. भागीदार म्हणून अमेरिका भारतासाठी उपलब्ध नसताना, भारताची रशियाबरोबरील भागीदारी विकसित झाली, असा दावा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी केला होता. पण आता अमेरिका सहकार्य करण्यास तयार असताना, भारताने रशियाबरोबरील सहकार्य मोडीत काढावे, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री सुचवित आहेत.
अमेरिका भारतावर असे दडपण टाकत असताना, दुसऱ्या बाजूला युरोपिय देशांनीही रशियाबरोबरील इंधनविषयक सहकार्य मोडीत काढावे, अशी मागणी केली आहे. मात्र रशियाकडून मिळणाऱ्या इंधनावाचून आपल्याला तरणोपाय नाही, असे सांगून युरोपिय देशांनी अमेरिकेच्या मागणीला नकार दिला आहे. यामुळे भारत व युरोपिय देश एकाच वेळी अमेरिकेच्या हटवादी धोरणांचा सामना करीत असल्याचे दिसते. यामुळे भारताचे युरोपिय देशांबरोबरील सहकार्य धोरणात्मकदृष्ट्या अधिकच महत्त्वाचे बनले आहे. विशेषतः जर्मनी व फ्रान्स या युरोपातील प्रमुख देशांचे भारताबरोबरील सहकार्य अमेरिकेच्या दबावाला प्रभावी प्रत्युत्तर देणारे ठरेल. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांचा हा युरोपिय देशांचा दौरा राजकीय तसेच धोरणात्मकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा ठरतो.
