नवी दिल्ली – युक्रेनच्या युद्धाचा प्रभाव आणि चीनपासून अमेरिकेपर्यंत नव्याने उद्भवलेले कोरोनाच्या साथीचे संकट, यामुळे जागतिक पातळीवरील आर्थिक मंदीची शक्यता अधिकच बळावली आहे. याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही होईल, अशी चिंता काही अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जाते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बिकट परिस्थिती लक्षात घेता भारताच्या आर्थिक विकासावर त्याचा प्रभाव पडल्यावाचून राहणार नाही, असा दावा रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीचे सदस्य जयंत वर्मा यांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेले सहाय्य अर्थव्यवस्थेला मिळाले पाहिजे, अशी अपेक्षा वर्मा यांनी व्यक्त केली आहे.
देशाच्या आर्थिक विकासाचे चार इंजिन्स आहेत. यामध्ये निर्यात, सरकारकडून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केला जाणारा खर्च, भांडवली गुंतवणूक आणि खप यांचा समावेश आहे. पण जागतिक पातळीवरील परिस्थिती लक्षात घेता इतर देशांच्या अर्थव्यवस्था खालावल्याने भारताच्या निर्यातीची शक्यता कमी झालेली आहे. तर वित्तीय तुटीच्या भीतीमुळे अर्थव्यवस्थेवरील सरकारच्या खर्चाला मर्यादा येणार आहेत. तर खपत वाढविण्यासाठी अधिक गुंतवणुकीची अपेक्षा असताना, सध्याच्या काळात या क्षेत्रात फार मोठ्या गुंतवणुकीची अपेक्षा नाही. यामुळे देशाचा आर्थिक विकास बाधित झाल्यावाचून राहणार नाही, असे वर्मा यांनी बजावले आहे. अशा परिस्थितीत खाजगी पातळीवरील खपत किती प्रमाणात वाढू शकेल, यावर बरेच काही विसंबून आहे, असा दावा वर्मा यांनी केला.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने देखील विकासदरातील आपल्या अंदाजात बदल करून पुढच्या वित्तीय वर्षातील विकासदर सात टक्क्यांवरून ६.८ वर असेल अशी सुधारणा केली आहे. याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडी जबाबदार असल्याचा दावा केला जातो. मात्र जगाला भेडसावणारे आर्थिक मंदीचे संकट भारताला ग्रासणार नाही, कारण भारतीय अर्थव्यवस्था इतर प्रमुख देशांच्या तुलनेत अधिक चांगली कामगिरी करीत आहे, असा दावा रिझर्व्ह बँकेने केला. मात्र जागतिक परिस्थिती दोलायमान स्थितीत असताना, भारत अपेक्षित वेगाने आर्थिक प्रगती करू शकणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते. याला जयंत वर्मा यांनीही दुजोरा दिला आहे.
दरम्यान, गेल्या ११ वर्षातील वित्तीय वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीतील जीडीपीचा विकास यावेळी पहायला मिळाल्याचे सांगून यात आधीच्या तुलनेत ५८.४ टक्क्यांची वाढ झाल्याची आश्वासक माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिली आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे दबावाखाली असलेली देशांतर्गत मागणी वाढत चालली असून यावेळी त्यात मोठी वाढ झाल्याने हा स्वागतार्ह बदल झाल्याचा दावा केला जातो. पुढच्या काळातही देशातील मागणी व खपत वाढल्याचे समोर येत राहिल. याचा फार मोठा लाभ अर्थकारणाला मिळेल, असा दावा अर्थमंत्रालयाने केला आहे.
