नवी दिल्ली – भारत व चीनमध्ये लडाखच्या एलएसीवरील तणाव कमी करण्यावर सहमती झालेली आहे. इथल्या काही भागातून सैन्यमाघारीची प्रक्रिया सुरू झालेली असली तरी अजूनही चीनने काही भागातून आपले जवान माघारी घेतलेले नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर, परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी भारत व चीनमधील ही प्रक्रिया अत्यंत जटील व गुंतागुंतीची असल्याची जाणीव करून दिली. लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात मुरलीधरन यांनी हा दावा केला. दरम्यान, लडाखच्या गलवान खोर्‍यात चीनच्या आकस्मिक हल्ल्याला उत्तर देताना भारतीय सैनिकांनी केलेला पराक्रम वर्णन करता येण्याजोगा नाही, असे सांगून संसदेच्या सुरक्षाविषक स्थायी समितीने या संघर्षात शहीद झालेल्या सैनिकांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
चीनने लडाखच्या एलएसीवर घुसखोरीचा प्रयत्न करून इथली परिस्थिती बळाच्या जोरावर बदलण्याचा एकतर्फी प्रयत्न केला. पण असे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत, हे भारताने चीनला बजावले आहे, असे मुरलीधरन यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी भारत आणि चीनमधील या विषयावरील चर्चा अत्यंत जटील असल्याचे परराष्ट्र राज्यमंत्री मुरलीधरन यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे. भारत चीनबरोबर चर्चा करीत असून लडाखच्या एलएसीवर शांतता प्रस्थापित करण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे, याकडेही मुरलीधरन यांनी लक्ष वेधले. त्याचवेळी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याचा द्विपक्षीय संबधांवर विपरित परिणाम होईल, याची जाणीव चीनला करून देण्यात आल्याचेही परराष्ट्र राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
गलवान खोर्‍यातील संघर्षात भारतीय सैनिकांनी केलेल्या पराक्रमाची गाथा शब्दात वर्णन करता येण्याजोगी नाही, असे संसदेच्या सुरक्षाविषयक स्थायी समितीने म्हटले आहे. या संघर्षात बलिदान देणारे अधिकारी व सैनिक व यात जखमी झालेल्या सैनिक तसेच त्यांच्या कुटुंबियांप्रती स्थायी समितीने कृतज्ञता व्यक्त केली. देशाचे हितसंबंध, सार्वभौमत्त्व, अखंडता आणि एकता यांच्या संरक्षणासाठी भारतीय लष्कर समर्पित आहे. आत्ताच्या आव्हानात्मक काळात देशाच्या दोन्ही बाजूंच्या सीमेवर लष्कराने शौर्य प्रदर्शित केले आहे, असे सांगून स्थायी समितीने लष्कराची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. याचबरोबर भारतीय लष्कराला आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
बदलत्या काळातील आव्हानानुसार आवश्यक ते फेरबदल करण्याची आवश्यकता आहे. यानुसार कालबाह्य ठरलेल्या क्षेत्रातील मनुष्यबळ कमी करून त्याऐवजी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी निगडीत आवश्यकता पूर्ण करण्याची गरज आहे, असे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. इतकेच नाही तर अवकाश, सायबर आणि आर्टिफिशल इंटेलिजन्स या क्षेत्रात नैपुण्य असलेल्या कुशल मनुष्यबळाची पुढच्या काळात लष्कराला आवश्यकता भासेल, असे सांगून या दिशेने प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे स्थायी समितीने म्हटले आहे.
