नवी दिल्ली – ‘कोरोनाव्हायरसमुळे जागतिक पातळीवर चीनविरोधात वातावरण तयार झालेले असून अशा काळात भारत सरकारने लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला निर्यातीसाठी अधिक प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. भारताने क्षमता विकसित केली आणि बाजारातील चीनच्या निर्यातीचा हिस्सा मिळवला तर देशाची निर्यात वाढू शकते. किमान अपेक्षेनुसार भारताची निर्यात 20 अब्ज डॉलर्स पासून 193 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, असा अहवाल “एसबीआय’ इकोरॅप”ने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर लघू आणि माध्यम उद्योग क्षेत्रासह (एमएसएमई) सर्वच क्षेत्रांसाठी लवकरच पॅकेजची घोषणा सरकार करणार असल्याचे केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
कोरोनाव्हायरसच्या साथीला जबाबदार असलेल्या चीनवर जगभरातील सर्वच देश नाराज आहेत. भारताने या स्थितीचा लाभ उचलायला हवा. ही संधी हातातून घालवू नये, असे विश्लेषक सांगत आहेत. भारत सरकारही चीनमधून बाहेर पडणारे कारखाने, उद्योग व गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. चीनमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असलेल्या सुमारे हजार बहुराष्ट्रीय कंपन्या सरकारबरोबर चर्चा करीत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. मात्र त्याबरोबर ‘एमएसएमई’ क्षेत्रालाही प्रोत्साहित करण्याची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे होते.
देशाच्या विकासदरात ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचे योगदान २९ टक्के इतके आहे. तसेच देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी ४८ टक्के निर्यात या क्षेत्राकडून होते. तसेच सर्वात जास्त नोकरी व रोजगाराच्या संधी या क्षेत्रात निर्माण होतात. मात्र सध्या या क्षेत्राची स्थिती खूपच वाईट बनली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष पुरविण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर “एसबीआय’ इकोरॅप”चा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.
या अहवालात ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला सरकारने प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. चीनच्या तुलनेत विचार करायचा झाल्यास ग्राहकोपयोगी वस्तू निर्माण करणाऱ्या ‘एमएसएमई’ कंपन्यांमध्ये वस्त्र उत्पदनात भारताची स्थिती चांगली आहे. मात्र ग्राहकोपयोगी वस्तू तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामुग्री, उपकरणाच्या निर्यातीत भारतापेक्षा सध्या चीनला पुढे आहे. पण भारत सध्याच्या परिस्थितीचा फायदा उचलून या उत्पादनाची निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करू शकतो. तसेच अन्न उत्पादन आणि प्रक्रिया क्षेत्रातही भारत चीनच्या स्पर्धेत खूपच मागे आहे. या क्षेत्राला सरकारने विशेष प्रोत्साहन दिले, तर या क्षेत्रातील कंपन्या चीनशी स्पर्धा करू शकतील, असे “एसबीआय’ इकोरॅप”ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
सरकारने या क्षेत्रातील क्षमता विकसित करण्याकडे लक्ष द्यावे, असे अहवालात सुचविण्यात आले आहे. लगेच २०२० सालात याचा लाभ मिळणार नाही. मात्र दीर्घकालीन लाभाकडे लक्ष ठेवायला हवे. चीनच्या हातून निसटणारी बाजारपेठत भारताने आपले स्थान निर्माण करायला हवे. अगदी फार अनुकूल स्थिती नसताना देखील भारत आपली निर्यात २० अब्ज डॉलर्स ते १९३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवू शकतो असा निष्कर्ष या अहवालात देण्यात आला आहे.
