वॉशिंग्टन – क्वाडची बैठक पार पडल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन, पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी एका अमेरिकी वर्तमानपत्रात संयुक्त लेख प्रसिद्ध केला आहे. स्वतंत्र, मुक्त, सुरक्षित व समृद्ध इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया हे चारही देश प्रतिबद्ध असल्याचे या लेखात नमूद करण्यात आले आहे. क्वाडच्या बैठकीचे महत्त्व देखील या लेखात अधोरेखित करण्यात आले आहे. हा या चार देशांनी मिळून चीनला दिलेला आणखी एक इशारा ठरतो.
१२ मार्च रोजी भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलियाच्या नेत्यांची व्हर्च्युअल बैठक संपन्न झाली. क्वाडच्या राष्ट्रप्रमुखांची ही पहिलीच बैठक होती व यासाठी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पुढाकार घेतला होता. या बैठकीच्या आधी चीनने सदर सहकार्य आपल्या विरोधात नसावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र या बैठकीत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबतची आपली अपेक्षा चारही नेत्यांनी स्पष्टपणे व्यक्त केली. यामध्ये स्वतंत्र, मुक्त, सुरक्षित व समृद्ध इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा चारही नेत्यांनी वारंवार उल्लेख केला. तसेच या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन व्हावे, अशी अपेक्षाही या नेत्यांनी व्यक्त केली होती.
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या अमेरिकन दैनिकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन, पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांचा संयुक्त लेख प्रकाशित करण्यात आला आहे. या लेखातही ही भूमिका अधिक स्पष्टपणे मांडण्यात आली. आव्हानाच्या काळात क्वाडची निर्मिती झाली, अशी अत्यंत महत्त्वाची नोंद या लेखात करण्यात आलेली आहे. २००७ सालात राजनैतिक संवादाच्या पातळीवर क्वाडचे देश एकत्र आले होते. त्यानंतर २०१७ साली क्वाड नव्याने प्रस्थापित झाली, असे सांगून या चारही नेत्यांनी चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे क्वाड अधिक सक्रीय बनल्याचे संकेत दिले आहेत.
२०१७ सालापासून चीनच्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आक्रमकतेत अधिकाधिक वाढ झाल्याचे दिसत आहे. विशेषतः गेल्या काही महिन्यांमध्ये चीनने ईस्ट व साऊथ चायना सी क्षेत्रामध्ये आपली वर्चस्ववादी भूमिका अधिकच तीव्र केल्याचे दिसते. साऊथ चायना सी क्षेत्रामध्ये चीनने नऊ ‘डॅशलाईन्स’चा आराखडा प्रसिद्ध केला व यावर आपला अधिकार असल्याचे दावे ठोकले होते. तर काही दिवसांपूर्वी चीनने ईस्ट तसेच साऊथ चायना सीमध्ये आपल्या तटरक्षक दलाला परदेशी जहाजांवर गोळीबार करण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. यामुळे सदर क्षेत्रात संघर्षाचा धोका बळावला आहे.
चीनच्या या वाढत्या विस्तारवादी धोरणावर क्वाडकडून प्रतिक्रिया आली आल्याचे दिसत आहे. भारत-अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलियाने चीनच्या या अरेरावीला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे. केवळ लष्करीच नाही तर आर्थिक तसेच इतर पातळीवरील धोरणात्मक सहकार्य व्यापक करून हे चारही देश चीनला उत्तर देण्यासाठी हालचाली करू लागले आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लस पुरविण्याचा दावा करून चीन इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील छोट्या देशांना आपल्या टाचेखाली ठेवण्यासाठी हालचाली करीत आहे. पण तसे होऊ नये यासाठी भारताच्या कोरोनाप्रतिबंधक लसींची उत्पादन वाढविण्यासाठी अमेरिका व जपान गुंतवणूक करण्यास तयार असल्याचे समोर आले आहे. तर ऑस्ट्रेलिया या लसींच्या वितरणासाठी पुढाकार घेणार आहे. यामुळे कोरोनाच्या लसीचा वापर करून आपले राजकीय हेतू साध्य करण्याचा चीनचा डाव उधळला जाईल. यामुळे चीन त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया देत आहे.
