मुंबई – गुरुवारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी वाढविण्याची घोषणा करतील, अशी दाट शक्यता होती. जागतिक पातळीवरील उलथापालथी लक्षात घेता, पाव टक्क्यांच्या रेपो रेट वाढीचा निर्णय अपेक्षित मानला जात होता. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी आधीचाच रेपो रेट कायम ठेवण्याची घोषणा करून उद्योगक्षेत्राला सुखद धक्का दिला. याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले असून शेअरबाजार वधारल्याचे दिसत होते. हा निर्णय विकासासाठी उपकारक ठरेल, असा दावा उद्योगक्षेत्राकडून करण्यात येत आहे. मात्र रेपो रेटच्या वाढीचा निर्णय तात्पुरता थांबविला असून आवश्यकता भासल्यास पुढच्या काळात यात बदल करण्यात येतील, असे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी म्हटले आहे.
याआधी फेब्रुवारी महिन्यात रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी वाढविण्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेने केली होती. यामुळे रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर पोहोचला होता. गुरुवारी गव्हर्नर शक्तिकांता दास यात आणखी पाव टक्क्यांची भर घालतील, अशी दाट शक्यता वर्तविण्यात येत होती. पण त्यांनी रेपो रेट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर उद्योगक्षेत्राला सुखद धक्का बसला. शेअरबाजारावर याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले. कर्ज महागणार नाही, यामुळे सर्वसामान्यही खूश झाले आहेत. गृहकर्जात वाढ होणार नाही, याचे सुपरिणाम गृहनिर्मिती क्षेत्रावर होईल, असा दावा विश्लेषक करीत आहेत. यामुळे रिअल इस्टेट तसेच बँकांचे शेअर्स वाढल्याचे दिसत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारलेले हे धोरण संतुलित असून यामुळे विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास उद्योगक्षेत्रातील मान्यवर व्यक्त करीत आहेत. या वर्षात अर्थव्यवस्था उत्तम वेगाने प्रगती करील, यावर रिझर्व्ह बँकेने विश्वास दाखविला आहे व त्याचे चांगले परिणाम होतील, असे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. आत्ताच्या काळात रेपो रेटच्या दरात वाढ अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम करणारी ठरली असती. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला हा निर्णय अधिक स्वागतार्ह ठरतो, असा दावा उद्योगक्षेत्राकडून करण्यात येत आहे.
अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅली बँक, क्रेडिट स्यूस यासारख्या बँका दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर अमेरिकेसह युरोपिय देशांच्या बँकाही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे इशारे देण्यात येत आहेत. तसेच बँक क्षेत्रावरील हे संकट अद्याप टळलेले नाही, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ देत आहेत. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ न करण्याचा घेतलेला निर्णय अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे उद्योगक्षेत्राला उभारी मिळालेली आहे, असे देशातील अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत.
