रशियन इंधनदरांवरील ‘कॅप’च्या घोषणेनंतर ‘ओपेक प्लस’ देशांकडून इंधन उत्पादनात घट होण्याची शक्यता

वॉशिंग्टन/मॉस्को/व्हिएन्ना – रशियाकडून निर्यात करण्यात येणाऱ्या कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ६० डॉलर्स ठेवण्याच्या प्रस्तावाला पाश्चिमात्य देशांनी मान्यता दिली आहे. शुक्रवारी ‘जी७’, युरोपिय महासंघ व ऑस्ट्रेलियाने याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या युक्रेन युद्धाला मिळणाऱ्या निधीचा ओघ आटेल, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी दिली. तर रशियन इंधनाच्या दरांवर घातलेल्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात अधिक घट करण्याचे संकेत ‘ओपेक प्लस’ देशांनी दिले आहेत.

काही आठवड्यांपूर्वी जगातील प्रगत देश असणाऱ्या ‘जी७’ गटाने रशियाच्या इंधनावर किमतीची मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला होता. अमेरिका व युरोपातील अधिकारी तसेच अभ्यासगटांनी केलेल्या विरोधानंतरही हा प्रस्ताव पुढे रेटण्यात आला. युरोपिय देशांकडून रशियन इंधन मोठ्या प्रमाणात आयात करण्यात येत असल्याने या देशांमध्ये एकमत होणे महत्त्वाचे ठरले होते. शुक्रवारी झालेल्या महासंघाच्या बैठकीत युरोपिय देशांनी प्रति बॅरल ६० डॉलर्स या दराला मान्यता दिल्याचे महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला व्हॉन डेर लेयेन यांच्याकडून सांगण्यात आले.

युरोपिय देशांच्या घोषणेनंतर ‘जी७’ व ऑस्ट्रेलिया या देशांनीही रशियन इंधनावर दरमर्यादा घालण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे जाहीर केले. सोमवारपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचे अमेरिकेसह बहुतांश युरोपिय देशांनी स्वागत केले आहे. नव्या करारामुळे युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाला मिळणारे उत्पन्न घटेल व त्याचा परिणाम रशियाच्या आक्रमकतेवर होऊ शकतो, असा दावा पाश्चिमात्य सूत्रांनी केला.

अमेरिकेतील रशियन दूतावासाने या इंधनाचे दर मर्यादित ठेवण्याच्या घोषणेवर जोरदार टीका केली. ‘ही अत्यंत धोकादायक गोष्ट असून यामुळे रशियन इंधनाची मागणी कमी होणार नाही. दरांवर मर्यादा घालण्याचा निर्णय मुक्त बाजारपेठेच्या तत्त्वांविरोधात असून त्याचे भयावह परिणाम होऊ शकतात’, असे रशियन दूतावासाने बजावले. पाश्चिमात्य देशांच्या ‘प्राईस कॅप’च्या पार्श्वभूमीवर ‘ओपेक प्लस’ देशांची रविवारी बैठक होत आहे. या बैठकीत ओपेक प्लस देशांकडून कच्च्या तेलाचे उत्पादन अधिक प्रमाणात घटविण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत देण्यात आले आहेत. रशियाचा समावेश असलेला ओपेक प्लस गट उत्पादनात प्रतिदिन पाच लाख बॅरल्सपर्यंत कपात करील, असे सांगण्यात येते.

हिंदी

leave a reply