वॉशिंग्टन – भारताला ‘एस-४००’ हवाई सुरक्षा यंत्रणा पुरवून रशिया अस्थैर्य माजवित असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला. त्याबरोबरच रशियाकडून या यंत्रणेची खरेदी करणार्‍या भारतावर निर्बंध लादण्याचा विचार अमेरिकेने सोडून दिलेला नाही, असे संकेत अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिले आहेत. यामुळे अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाची भारतविरोधी भूमिका अधिक ठळकपणे समोर आली आहे. मात्र भारत आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाशी तडजोड करणार नाही, असे सांगून परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या दडपणाचा भारतावर परिणाम होणार नाही, असा संदेश दिला आहे.
माध्यमांशी बोलताना अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईस यांनी भारताला एस-४०० पुरवून रशिया आपल्या क्षेत्राच्या बाहेर देखील अस्थैर्य माजवित असल्याचा ठपका ठेवला. भारतासारख्या जबाबदार देशाला मिळालेल्या या हवाई सुरक्षा यंत्रणेमुळे अस्थैर्य कसे काय माजू शकते, हे काही नेड प्राईस यांनी स्पष्ट केले नाही. रशियाबरोबर हा खरेदी व्यवहार करणार्‍या भारतावर ‘काऊंटरिंग अमेरिकाज् ऍडव्हर्सरिज् थ्रू सँक्शन्स ऍक्ट-सीएएटीएसए-काट्सा’चे निर्बंध लादणार का? हा प्रश्‍न पत्रकारांनी प्राईस यांना विचारला.
या प्रश्‍नाचे उत्तर सध्या नकारार्थी असले तरी अमेरिका या प्रश्‍नावर भारताशी चर्चा करीत असल्याचे प्राईस म्हणाले. त्याचवेळी भारतावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात, याची जाणीव अमेरिका करून देत असल्याचे सांगून निर्बंधांची शक्यता कायम असल्याचे लक्षात आणून दिले. बायडेन प्रशासनाने भारतावर काट्साचे निर्बंध लादण्याची चूक करता कामा नये, असा इशारा अमेरिकन लोकप्रतिनिधी व अमेरिकी संरक्षणदलांमधील आजी-माजी अधिकारी देत आहेत. या निर्बंधांमुळे भारतापेक्षा अमेरिकेचेच अधिक नुकसान होईल, असा इशारा या सर्वांनी दिला होता. पण बायडेन यांचे प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
२०१८ साली भारताने रशियाकडून ‘एस-४०० ट्रायम्फ’ ही अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी करार केला होता. त्यावर अमेरिकेने धमकी देऊन भारताला हा करार रद्द करण्याची सूचना केली होती. पण भारताने संरक्षणसाहित्याची खरेदी देशाचे हित लक्षात घेऊन केली जाईल, असे अमेरिकेला खडसावले होते. पण गेल्या वर्षी अमेरिकेत सत्ताबदल झाल्यानंतर बायडेन प्रशासनाने भारतावर निर्बंध लादण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या.
अमेरिकन उद्योगक्षेत्राचे हित व अमेरिकेवरील भारतीयांचा प्रभाव लक्षात घेता भारतावर हे निर्बंध लादणे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही, याची जाणीव बायडेन प्रशासनाला आहे. मात्र या निर्बंधांच्या धाकाचा वापर करून भारत व रशियामधील सहकार्य रोखण्याचा प्रयत्न बायडेन प्रशासनाकडून केला जात आहे. सध्या युक्रेनच्या प्रश्‍नावर अमेरिका आणि रशियामधील तणाव विकोपाला जात असताना, बायडेन प्रशासन भारताला एस-४०० वरून इशारा देत आहे, हा योगायोग नाही. तर त्याद्वारे भारतावर दडपण टाकण्याचा प्रयत्न बायडेन प्रशासनाकडून केला जात आहे.
पुढच्या काळातही रशियाबरोबरील सहकार्य कायम ठेवले तर भारतावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात, असे बायडेन प्रशासनाकडून बजावले जात आहे. मात्र भारत या इशार्‍याची फारशी पर्वा करण्याची शक्यता नाही. विशेषतःबायडेन प्रशासनाची भारतविरोधी भूमिका याआधीही उघड झालेली असल्याने रशियासारख्या पारंपरिक मित्रदेशाबरोबरील सहकार्य मागे घेण्याचा विचारही भारत करू शकणार नाही. उलट शक्य तितक्या गुप्तपणे चीनला अनुकूल असणारे निर्णय घेणार्‍या बायडेन प्रशासनाकडून असलेला धोका लक्षात घेता, भारत रशियाबरोबरील सहकार्य अधिक प्रमाणात वाढविण्याची शक्यता बळावली आहे.
दरम्यान, युक्रेनच्या प्रश्‍नावर सुरू असलेल्या हालचालींवर भारताची नजर असल्याचे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात अमेरिका व रशिया यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या उच्चस्तरिय चर्चेवरही भारत लक्ष ठेवून आहे. युक्रेनची राजधानी किव्ह येथील भारताचा दूतावास स्थानिक पातळीवरील घडामोडींकडे सावधपणे पाहत आहे. हा प्रश्‍न सामोपचाराने सोडविण्यात यावा आणि हे क्षेत्र तसेच या क्षेत्राच्या पलिकडेही शांतता कायम रहावी, अशी भारताची अपेक्षा असल्याचे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी अमेरिकेबरोबर भारताची धोरणात्मक भागीदारी असल्याची जाणीव परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी करून दिली. तर रशिया भारताचा विशेष भागीदार देश आहे, असे बागची पुढे म्हणाले. अमेरिकेच्या इशार्‍यावर भारत रशियाच्या विरोधात निर्णय घेणार नाही, ही बाब बागची यांनी नेमक्या शब्दात मांडली. आपले राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन भारत शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण साहित्याच्या खरेदी व विक्रीचा निर्णय घेतो, असे बागची यांनी म्हटले आहे.
