बँकॉक – लष्कराने लिहिलेल्या राज्यघटनेची पुनर्रचना व राजघराण्यातील सुधारणा या मुद्यांवर थायलंडमध्ये सुरू झालेल्या आंदोलनाची व्याप्ती वाढत चालली आहे. बुधवारी थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये हजारो निदर्शकांनी सुरक्षायंत्रणांना न जुमानता मोर्चा काढला. यावेळी राजघराण्यासह सरकारविरोधात घोषणा देत फलकही झळकविण्यात आले. थायलंडमध्ये गेल्या वर्षीपासून लोकशाहीवादी गटांकडून आंदोलन सुरू असून या गटाने पंतप्रधान प्रयुत चान-ओ-चा यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली आहे.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात थायलंडमधील घटना न्यायालयाने, लोकशाहीवादी सुधारणांची मागणी करणार्‍या ‘फ्युचर फॉरवर्ड पार्टी’वर बंदीचे आदेश दिले होते. या निर्णयानंतर थायलंडमधील लोकशाहीवादी गटांनी एकत्र येऊन आंदोलनाला सुरुवात केली. कोरोनाच्या साथीमुळे आंदोलनाची व्याप्ती मर्यादित होती. मात्र जुलै ते सप्टेंबर या काळात झालेल्या आंदोलनात जवळपास एक लाख निदर्शक रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र पहायला मिळाले. त्यानंतर थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुत यांनी आणीबाणीची घोषणा करून निदर्शक गटांविरोधात आक्रमक कारवाई हाती घेतली.
या कारवाईमुळे आंदोलनाची तीव्रता ओसरल्याचे संकेत मिळू लागले होते. पण गेल्या महिन्यात म्यानमारमध्ये झालेल्या लष्करी बंडाविरोधात थायलंडमधील गट पुन्हा एकदा एकत्र आले. त्यानंतर पुन्हा एकदा व्यापक निदर्शनांना सुरुवात झाल्याचे दिसत आहे. गेल्या आठवड्यात थायलंडमधील ‘ग्रँड पॅलेस’जवळ हजारो निदर्शकांनी राजघराण्यातील सुधारणांच्या मुद्यावर मोर्चा काढला. यावेळी सुरक्षायंत्रणांनी केलेल्या कारवाईत अनेक निदर्शक जखमी झाले.
त्यानंतर कोरोनाच्या साथीचे कारण पुढे करून थायलंडच्या यंत्रणांनी मोर्चे व निदर्शने बेकायदेशीर असल्याचे आदेश जारी केले. मात्र हे आदेश धुडकावून बुधवारी राजधानी बँकॉकमध्ये पुन्हा एकदा व्यापक निदर्शने झाली. यावेळी राजघराण्याशी निगडित सुधारणांची मागणी करणारे फलक लक्ष वेधून घेणारी बाब ठरली. थायलंडमध्ये राजघराण्याचा अपमान करणे मोठा गुन्हा असून त्याविरोधात १५ वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. या पार्श्‍वभूमीवर राजघराण्याविरोधात निदर्शने होणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
पंतप्रधान प्रयुत व राजघराण्याविरोधात होणार्‍या निदर्शनांना चीनविरोधी असंतोषाची पार्श्‍वभूमी असल्याचेही सांगण्यात येते. चीनमधून सुरू झालेल्या कोरोनाच्या साथीमुळे आग्नेय आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थांना जबरदस्त फटका बसला असून लाखो नागरिकांवर बेकारीची वेळ ओढवली आहे. त्याचवेळी चीनकडून थायलंडसह इतर देशांमध्ये होणारी गुंतवणूक दिसायला आकर्षक असली तरी सामान्य जनतेवर होणारे त्याचे परिणाम भयावह असल्याचे समोर येत आहे.
त्यामुळे जनतेकडून चिनी गुंतवणूक व हस्तक्षेपाला कडवा विरोध होत आहे. थायलंडचे विद्यमान सरकार व राजघराणे चीनशी जवळीक साधणारे मानले जातात. विशेषतः थायलंडच्या राजघराण्याचे चीनशी जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे या आरोपांची तीव्रता वाढली आहे. गेल्यावर्षी थायलंडमध्ये निदर्शने सुरू असताना चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई यांनी थायलंडच्या राजाची भेट घेऊन राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा संदेश दिल्याचेही समोर आले होते. पंतप्रधान प्रयुत यांनीही गेल्या सहा वर्षात चीनधार्जिणे निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते.
