मॉस्को – डोन्बास, खेर्सन आणि झॅपोरिझिआ या युक्रेनच्या प्रांतामध्ये रशिया सार्वमत घेत आहे. रशियात सहभागी व्हायचे की नाही, यावर इथली जनता आपले मत नोंदवित आहे. एकदा का इथल्या जनतेने रशियात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला, की मग इथली परिस्थिती पूर्णपणे बदलेल. कारण त्यानंतर हा रशियाचा भूभाग बनेल आणि त्याच्यावरील हल्ले हे रशियावरील हल्ले ठरतील. त्याला रशिया पूर्ण शक्तीनिशी लष्करी प्रत्युत्तर देईल, असा इशारा रशियाने दिला आहे. तर हा भूभाग युक्रेनपासून तोडण्यासाठी रशिया करीत असलेल्या बनावट सार्वमताला आम्ही मान्यता देणार नाही, असे नाटोचे महासचिव स्टोल्टनबर्ग यांनी बजावले आहे.

रशियाने युक्रेनच्या डोन्बास, खेर्सन आणि झॅपोरिझिआ या प्रांतांमध्ये सार्वमताची घोषणा केल्यानंतर पाश्चिमात्यांमध्ये खळबळ माजली होती. युक्रेनचा हा भूभाग गिळंकृत करण्यासाठी रशियाने हा सार्वमताचा बनाव घडवून आणल्याचे आरोप सुरू झाले आहेत. मात्र या निर्णयाला रशियन जनतेचे समर्थन असल्याचे दिसू लागले असून यासाठी रशियन जनता रस्त्यावर उतरली आहे. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला आपला पाठिंबा असल्याचे याद्वारे त्यांच्या समर्थकांनी दाखवून दिले. त्याचवेळी पाश्चिमात्यांनी लष्करी कारवाईद्वारे हे सार्वमत रोखण्याचा किंवा त्याविरोधात हालचालींचा प्रयत्न केलाच, तर रशिया आपली पूर्ण ताकद वापरून त्याला प्रत्युत्तर देईल, असे इशारे रशियाकडून दिले जात आहेत.

सध्या रशियाने आपल्या क्षमतेच्या केवळ एक टक्का इतक्याच प्रमाणात राखीव सैनिकांची हालचाल सुरू केलेली आहे, अशी माहिती रशियाचे संरक्षणमंत्री सर्जेई शोईगू यांनी दिली. तर क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्र पेस्कोव्ह यांनी सार्वमताबाबतची रशियाची भूमिका अधिक परखडपणे मांडली. त्याच्याही आधी रशियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि सध्याचे सिक्युरिटी काऊन्सिलचे उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव्ह यांनी पाश्चिमात्यांना यावरून खरमरीत इशारा दिला होता.

एकदा का डोन्बास, खेर्सन आणि झॅपोरिझिआमधील जनतेने सार्वमताद्वारे रशियात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला की या भूभागातली सुरक्षाविषयक परिस्थिती पालटून जाईल. कारण त्यानंतर हा सारा रशियाचा भूभाग बनेल. त्यामुळे या भूभागावरील हल्ला हा रशियावरील हल्लाच गणला जाईल. आपल्या भूभागाच्या रक्षणासाठी रशिया आवश्यक त्या साऱ्या स्त्रोतांचा वापर करताना अजिबात कचरणार नाही, असे मेदवेदेव्ह यांनी काही दिवसांपूर्वी बजावले होते. तर पाश्चिमात्यांकडून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याचे दिसत आहे. विशेषतः नाटोने रशियाने युक्रेनच्या भूभागात घेतलेल्या सार्वमताला आपण मान्यता देणार नाही, अशी घोषणा केली आहे.

नाटोचे सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग यांनी रशियाने आयोजित केलेले हे सार्वमत बोगस असल्याचे सांगून नाटो त्याला किंमत देणार नसल्याचा दावा केला. तसेच युक्रेनचा हा भूभाग रशियाला जोडण्याचे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट संकेत स्टोल्टनबर्ग यांनी दिले आहेत. त्यामुळे रशियाने आयोजित केलेल्या डोन्बास, खेर्सन आणि झॅपोरिझिआमधील सार्वमताची प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि त्याचा निकाल आला की त्यानंतर युक्रेनच्या संघर्षाला अधिकच वेगळे वळण मिळू शकेल. 27 सप्टेंबर रोजी ही प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याची माहिती रशियाने दिली आहे. त्यानंतर काय होईल, याकडे जगभरातील निरिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. आधीच्या काळात रशियाने ताबा घेतलेला आपला भूभाग युक्रेनच्या लष्कराने परत मिळविण्यासाठी जोरदार मोहीम छेडली असून जबरदस्त लष्करी मुसंडी मारलेली आहे. युक्रेनच्या युद्धाला सात महिने पूर्ण होत असताना झालेला हा बदल लक्षवेधी ठरतो.

अशा काळात रशियाने युक्रेनच्या भूभागात सार्वमताची चाचणी सुरू केली आहे. त्यामुळे युक्रेनला लष्करी आघाडीवर मिळत असलेल्या यशामागे रशियाचेच डावपेच असून या युद्धात आता आपण नाही, तर युक्रेनी लष्करच आक्रमण करीत असल्याचे चित्र याद्वारे रशिया उभे करीत असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.