कोलंबो – ”हिंदी महासागर क्षेत्रात श्रीलंका कोणत्याही देशाच्या वर्चस्वाच्या विरोधात आहे. यापुढे श्रीलंकेचे परराष्ट्र धोरण कोणत्याही विशेष देशाच्या बाजूने झुकलेले नसेल. श्रीलंकेचे परराष्ट्र धोरण तटस्थ राहील.”, असे श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया यांनी श्रीलंकेच्या बदललेल्या परराष्ट्र धोरणाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. ”हिंदी महासागर क्षेत्रात श्रीलंकेचे स्थान मोक्याचे आहे. म्हणूनच कोणताही देश दुसर्‍या देशाचा फायदा उचलणार नाही आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात शांतता राहील याकडे श्रीलंकेची प्राथमिकता असेल.”, असे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी स्पष्ट केले. याद्वारे श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींनी हिंदी महासागरात प्रभाव वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या चीनला खरमरीत संदेश दिल्याचे दिसते.
”हिंदी महासागर क्षेत्र आणि येथील व्यापारी मार्ग अनेक देशांसाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे शक्तिशाली देशांनी हिंदी महासागर क्षेत्र तटस्थ राहील, येथील मूल्यवान साधनसंपत्तीचे संरक्षण होईल, यासाठी पाठिंबा आणि सहकार्याचे धोरण स्वीकारायला हवे, असे श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी म्हटले आहे. सर्व देशांच्या सार्वभौमत्वाचे संरक्षण, क्षेत्रीय अखंडता आणि अंतर्गत प्रश्नात ढवळाढवळ न करणे हे संयुक्त राष्ट्राच्या चार्टरचा भाग आहेत, याची आठवणही यावेळी राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी करून दिली.
सध्याचे श्रीलंकेचे पंतप्रधान असलेले महिंदा राजपक्षे यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ चीनधार्जिणा होता. या कार्यकाळात चीनकडून भरमसाठ कर्ज घेण्यात आली होती. तसेच चीनने श्रीलंकेतील महत्वाच्या बंदरे आणि प्रकल्पांमध्ये आपली गुंतवणूक वाढविली होती. तसेच श्रीलंकेच्या बंदरांचा चीनने भारताविरोधात वापर सुरु केला होता. चीनच्या पाणबुड्या आणि युद्धनौका श्रीलंकेच्या बंदरात नांगर टाकत होत्या. भारताला घेरण्याचा डावपेचाचा भाग म्हणून चीनने श्रीलंकेवर प्रभाव वाढविला. त्यावेळी चीनच्या बाजूने झुकलेल्या धोरणाचा मोठा फटका नंतरच्या काळात श्रीलंकेला सहन करावा लागला. चीनची कर्ज फेडू शकत नसल्याने श्रीलंकेला आपले हंबंटोटा बंदर ९९ वर्षांसाठी चीनला द्यावे लागले. यामुळे सध्याच्या राजपक्षे सरकारने आपल्या धोरणात बदल केल्याचे पाहायला मिळत आहे.
यापार्श्वभूमीवर श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे आणि पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांचे सरकार चीनवर टीका करताना भारताला देत असलेले महत्व लक्षवेधी ठरत आहे. गोताबाया राजपक्षे यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी भारताची निवड करुन आपल्या परराष्ट्र धोरणात भारताला प्राधान्य असेल, असे स्पष्ट संकेत दिले होते. काही दिवसांपूर्वीच परराष्ट्र सचिव जयनाथ कोंलबेज यांनी हंबंटोटा बंदर ९९ वर्षांसाठी चीनला भाडेतत्वार देणे घोडचूक होती, असे मान्य केले होते. तसेच श्रीलंका ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरणापासून मागे हटणार नाही. तसेच श्रीलंकेच्या भूमीचा वापर दुसऱ्या देशाविरोधात विशेषतः भारताविरोधात करणे श्रीलंका कधीही स्वीकार करणारा नाही, असे कोंलबेज यांनी म्हटले होते.
दरम्यान, २६ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान मोदी आणि श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे व्हर्च्युअल द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे. नुकत्याच श्रीलंकेत निवडणूक झाल्या होत्या. यामध्ये महिंदा राजपक्षे यांचे सरकार प्रचंड बहुमताने निवडून आले होते. त्यानंतर ही द्विपक्षीय चर्चा होत आहे. राजकीय, आर्थिक, सरंक्षण आणि इतर एकसमान हित असलेल्या क्षेत्रात दोन्ही देशांमधील सहकार्य अधिक बळकट होईल, असा विश्वास पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी व्यक्त केला आहे.
