कोलंबो – अन्नधान्याच्या आयातीसाठी परकीय चलन उपलब्ध नसल्याने श्रीलंका सरकारने ‘फूड इमर्जन्सी’ची घोषणा केली आहे. परकीय चलनाच्या टंचाईमागे कोरोनाची साथ कारणीभूत असल्याचे श्रीलंका सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात चीनकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीवर परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याचा दावा विश्‍लेषक व प्रसारमाध्यमे करीत आहेत.
मंगळवारी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी ‘फूड इमर्जन्सी’ची घोषणा केली. त्यानुसार, अन्नधान्याचा अतिरिक्त साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. अन्नधान्याचे साठे करून ठेवल्याचे आढळल्यास ते जप्त करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी अन्नधान्याची विक्री सरकारने ठरवून दिलेल्या दरांनीच करायचे बंधनही घालण्यात आले आहे. अत्यावश्‍यक वस्तूंची जबाबदारी असणाऱ्या यंत्रणेवर माजी लष्करी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली असून, त्यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
या वर्षात श्रीलंकेचे चलन अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत तब्बल साडेसात टक्क्यांनी घसरले आहे. परकीय चलनाचे विनिमय मूल्य वाढले असून त्याचा परिणाम परदेशी आयातीवर झाला आहे. श्रीलंका अन्नधान्य व इतर जीवनावश्‍यक गोष्टींसाठी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आयात करण्यात येणाऱ्या सर्व गोष्टी महाग झाल्याचे सांगण्यात येते. यात अन्नधान्यासह इंधनाचाही समावेश आहे. आयातीवरील खर्च सातत्याने वाढत असल्याने श्रीलंकेची परकीय गंगाजळी वेगाने घटू लागली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेकडे 7.5 अब् डॉलर्स इतकी परकीय गंगाजळी उपलब्ध होती. मात्र जुलै महिन्याच्या अखेरीस जेमतेम 2.8 अब्ज डॉलर्सच शिल्लक राहिले आहेत. त्यातील एक अब्ज डॉलर्सहून अधिक निधी परदेशी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आवश्‍यक असल्याचे सांगण्यात येते. या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी श्रीलंका सरकारने भारत व चीनसह आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून निधी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
परकीय गंगाजळीच्या टंचाईसाठी कोरोना साथीचे कारण सरकारकडून पुढे करण्यात आले आहे. कोरोनामुळे परकीय चलनाचा आधार असणाऱ्या परदेशी पर्यटकांचा ओघ थंडावल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. श्रीलंका सरकारच्या दाव्यानुसार जीडीपीच्या पाच टक्के वाटा पर्यटनातून येतो. तो पूर्णपणे बंद झाल्याने परकीय गंगाजळीच्या टंचाईचे संकट उद्भवल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र विश्‍लेषक व प्रसारमाध्यमांनी चीनकडून घेतलेल्या कर्जाच्या मुद्याकडे बोट दाखविले आहे.
श्रीलंकेने घेतलेल्या एकूण परकीय कर्जापैकी 10 टक्क्यांहून अधिक कर्ज चीनचे आहे. यापूर्वी चीनचे कर्ज फेडता न आल्याने श्रीलंकेला आपले बंदर चिनी राजवटीच्या हवाली करण्याची वेळ ओढवली होती, याकडे विश्‍लेषकांनी लक्ष वेधले. आताही चीनच्या कर्जाची परतफेड करण्यात अब्जावधी डॉलर्स खर्ची पडत असल्याने परकीय गंगाजळीला गळती लागल्याचे दावे माध्यमांकडून करण्यात येत आहेत.
चीनकडून देण्यात येणारी कर्जे शिकारी अर्थनीतीचा भाग असल्याचे समोर येत असतानाही श्रीलंकेतील राजपक्षे सरकार पुन्हा चीनधर्जिणे निर्णय घेत असल्याचा ठपकाही विश्‍लेषकांनी ठेवला आहे.
