वॉशिंग्टन – अमेरिकेची संसद कर्जावरील मर्यादा उठविण्यात अपयशी ठरली तर बायडेन प्रशासनासमोर ‘ट्रिलियन डॉलर कॉईन’चा पर्याय असल्याची जोरदार चर्चा अमेरिकेच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे. या नाण्याबरोबरच राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन अमेरिकी राज्यघटनेतील १४व्या दुरुस्तीचा भाग असलेल्या ‘पब्लिक डेब्ट् क्लॉज’चाही वापर करु शकतात, असा दावा काही विश्‍लेषकांकडून करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या अर्थ विभागाकडे १५ ते १६ ऑक्टोबरपर्यंत पुरेल इतकाच निधी शिल्लक असल्याचे संबंधित अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कारकिर्दीत कर्जावरील मर्यादेच्या मुदतीवरून ‘पार्शिअल शटडाऊन’ची वेळ ओढवली होती. बायडेन यांच्या कारकिर्दीतही त्याची पुनरावृत्ती होण्याचे संकेत देण्यात येत आहेत. हा संभाव्य शटडाऊन टाळण्यासाठी अमेरिकेच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात विविध पर्यायांची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातील ‘ट्रिलियन डॉलर कॉईन’ व ‘पब्लिक डेब्ट् क्लॉज’चा वापर या मुद्यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले.
अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांकडे ‘ट्रिलियन डॉलर कॉईन’ जारी करण्याचे अधिकार आहेत. जर संसदेने कर्जावरील मर्यादेसंदर्भातील विधेयक मंजूर केले नाही तर ‘ट्रिलियन डॉलर कॉईन’ अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेत जमा करून निधी उपलब्ध केला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात येते. हे नाणे प्लॅटिनमचे असून त्याचा साचा ‘युएस मिंट’कडे तयार असल्याची माहिती माजी अधिकार्‍यांनी दिली. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कालावधीतही या पर्यायावर चर्चा झाल्याची माहिती ओबामा यांनी एका मुलाखतीदरम्यान दिली होती.
मात्र अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी या पर्यायाला आपला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा पर्याय म्हणजे केवळ एक युक्ती आहे, मी त्याला विरोध करते, असे येलेन यांनी म्हटले आहे. विरोधी पक्ष असणार्‍या रिपब्लिकन पार्टीनेही याला विरोध केला असून या निर्णयामुळे महागाई भडकू शकते, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत कधीही हा पर्याय वापरण्यात आलेला नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात येत आहे.
काही तज्ज्ञ व विश्‍लेषकांनी राज्यघटनेतील १४व्या दुरुस्तीचाही उल्लेख केला आहे. या दुरुस्तीतील ‘पब्लिट डेब्ट् क्लॉज’नुसार, राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेवरील कर्ज थेट रद्द करून पुढे नवे कर्ज घेण्यास मान्यता देऊ शकतात, असा दावा तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे. या निर्णयाला कायदेशीर पातळीवर आव्हान मिळू शकते, पण त्याचा 
निकाल लागण्यास मोठा कालावधी जाईल, याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधत आहेत. मात्र याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतभेद असून राष्ट्राध्यक्ष संसदेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करु शकत नाही, असे विश्‍लेषकांनी बजावले आहे.
‘ट्रिलियन डॉलर कॉईन’ व १४व्या दुरुस्तीच्या पर्यायाची चर्चा बायडेन प्रशासन कर्जावरील मर्यादेच्या मुद्यावर हतबल झाल्याचे संकेत देणारी ठरते. गेल्या महिन्यापासून चर्चा सुरू असतानाही, राष्ट्राध्यक्ष बायडेन व प्रशासनाला या मुद्यावर तोडगा काढता आलेला नाही. उलट बायडेन प्रशासन खर्चाची विधेयके मांडून त्यातील तरतुदींवर अधिक वेळ घालवित असल्याचे चित्र समोर येत आहे. दरम्यान, रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटमधील नेते मिच मॅक्कोनेल यांनी दोन महिन्यांसाठी कर्जावरील मर्यादा स्थगित ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी सादर केल्याचे समोर आले आहे. यावर एकमत झाल्यास पुढील दोन महिन्यांसाठी अमेरिकी प्रशासनासमोरील खर्चाची अडचण दूर होऊ शकते.
दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कर्जावरील मर्यादा (डेब्ट् सिलिंग) स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या स्थगितीची मुदत ३१ जुलैपर्यंत होती. ऑगस्ट महिन्यापासून अमेरिकेचा अर्थविभाग त्यांच्याकडील आपत्कालिन उपाययोजना व विशेष तरतुदींच्या आधारावर काम करीत आहे. कर्जाच्या मर्यादेवर निर्णय न झाल्यास अर्थव्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी संसदेला वारंवार पत्र लिहून याची जाणीवही करून दिली आहे.
