कैरो/काबुल – तालिबानच्या दहशतवाद्यांनी शरणांगती पत्करलेल्या हजारा अल्पसंख्यांकांची निर्दयतेने हत्या केली. यामध्ये १७ वर्षाच्या मुलीचाही समावेश असल्याचे उघड झाल्यानंतर तालिबानच्या विरोधातील संतापाची भावना अधिकच तीव्र झाली आहे. मानवाधिकार संघटनांनी याची गंभीर दखल घेतली. आधीच्या आणि आत्ताच्या तालिबानच्या धोरणात काडीचाही बदल झालेला नाही, आजही ही दहशतवादी संघटना अल्पसंख्यांकंचे हत्याकांड घडवित आहे, अशी जळजळीत टीका मानवाधिकार संघटनांनी केली आहे. महिन्याभरापूर्वी तालिबानने अफगाणी लष्करातील जवानांना शरण येण्याचे आवाहन केले होते. शरण आलेल्या जवान व पोलीस अधिकार्‍यांना तालिबानच्या राजवटीत नव्याने भरती केले जाईल, अशी हमी तालिबानच्या नेत्यांनी दिली होती. त्यानुसार अफगाणिस्तानच्या दायकूंडी प्रांतातील काहोर गावात ११ अफगाणी जवानांनी शरण येण्याची तयारी दाखविली. या जवानांबरोबर त्यांचे कुटुंबिय देखील होते. हे सारे जवान हजारा या अल्पसंख्यांक समुदायाचे होते.
तालिबानच्या दहशतवाद्यांनी या अफगाणी जवानांच्या शस्त्रास्त्रांचा ताबा घेतल्यानंतर त्यांच्यावर गोळीबार सुरू केला. यामध्ये ११ जवान तसेच इतर दोन जणांचा बळी गेला. यात १७ वर्षीय मुलीचाही समावेश होता. तालिबानने काबुलचा ताबा घेतल्यापासून गेल्या दीड महिन्यांमध्ये तालिबानने हजारा अल्पसंख्यांकांचे केलेले हे मोठे हत्याकांड ठरते. यामुळे तालिबानपासून अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्यांक सुरक्षित नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आपल्या राजवटीत अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्यांक सुरक्षित असतील, असे आश्‍वासन तालिबानने दिले होते. पण हजारा समुदायातील १३ जणांची हत्या घडवून तालिबानने पुन्हा एकदा अमानुष क्रौर्याचे प्रदर्शन केले. तालिबानचा प्रवक्ता झबिउल्ला मुजाहिद आणि बिलला करीमी यांनी या आरोपांवर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. तर दायकूंडी प्रांतासाठी तालिबानने नियुक्त केलेल्या कमांडरने हजारा अल्पसंख्यांकांचे हत्याकांड झालेच नसल्याचा दावा केला.
यामुळे तालिबानचा क्रूर चेहरा पुन्हा एकदा जगासमोर आला असून तालिबानचे समर्थन करणारेही यामुळे अडचणीत येऊ लागले आहेत. याआधीच मुलींच्या शिक्षणावर बंदी टाकणार्‍या तालिबानवर जगभरातून टीका सुरू झाली होती. अफगाणिस्तानातील मुलींच्या शिक्षणाचा मुद्दा जी२०मध्ये उपस्थित करावा, अशी मागणी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी केली. आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय तालिबानसोबत कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य प्रस्थापित करू नये, असे आवाहन राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी केले.
पण मुलींच्या शिक्षणाबाबत तालिबान आपल्या जाचक नियमांमध्ये बदल करण्यास तयार नाही. याउलट २००० सालापासून २०२० पर्यंत अफगाणिस्तानच्या शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये दिलेले शिक्षण व याद्वारे उत्तीर्ण झालेले पदवीधर काही कामाचे नसल्याची घोषणा तालिबानचा नवा शिक्षणमंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी याने केली. त्याऐवजी अफगाणिस्तानची शिक्षणपद्धती पूर्णपणे धर्मशिक्षणावर आधारीत असेल, असे हक्कानीने जाहीर केले. त्यामुळे तालिबान अफगाणिस्तानला पुन्हा २० वर्षे मागे नेत असल्याचे ताशेरे ओढले जात आहेत.
अशी कट्टरवादी धोरणे राबवित असताना तालिबान अल्पसंख्यांकांवर निर्दयतेने हल्ले चढवित असल्याचे समोर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते. ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकार संघटनेने तालिबानने आपल्यामध्ये बदल झालेला नसल्याचे हजारा समुदायातील १३ जणांचे हत्याकांड करून दाखवून दिल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
