मुंबई – 2023च्या वित्तीय वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4 टक्के इतक्या दराने विकास करील. त्याच्या पुढच्या वित्तीय वर्षातही हाच विकासदर कायम असेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने हा निष्कर्ष नोंदविला होता. रिझर्व्ह बँकेची माहिती देखील त्याला दुजोरा देणारी आहे, असे सांगून पुढच्या काळात भारत मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक विकासदराने प्रगती करणारा देश ठरेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात अर्थमंत्री सीतारामन बोलत होत्या.
युक्रेनच्या युद्धामुळे जगासमोर आणखी एक भीषण संकट खडे ठाकले आहे. यामुळे पुरवठा साखळी बाधित झाली असून उत्पादनावर याचा विपरित परिणाम होत आहे. गरीब व विकसनशील देशांपासून ते विकसित किंवा श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या देशांनाही ही समस्या भेडसावत आहे. या देशांसह जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या भोवऱ्यात सापडण्याच दाट शक्यता वर्तविली जाते. मात्र भारताला मंदीचा धोका संभवत नाही, असे अर्थक्षेत्रातील काही संस्था सांगत आहेत. मात्र जागतिक पातळीवरील उलथापालथींचा भारताच्या आर्थिक कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो, याची जाणीव केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी करून दिली.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींचा परिणाम देशाच्या निर्यातीवर होत आहे. आर्थिक विकासाची गती मंदावल्यामुळे, जागतिक पातळीवरून येणाऱ्या मागणीत घट झाली आहे. याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर झाला असून निर्यातीशी निगडीत असलेले उद्योग व क्षेत्र यामुळे बाधित होत असल्याची बाब सीतारामन यांनी लक्षात आणून दिली. अशा आव्हानात्मक काळात केंद्र सरकार या संकटाला तोंड देत असलेल्यांशी चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहिती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली.
दरम्यान, जगभरात सुरू असलेल्या घटना विचारात घेता, त्याचा भारतावर काहीच परिणाम होणार नाही, असे मानून आपल्याला बेसावध राहता येणार नाही, असेही सीतारामन पुढे म्हणाल्या. जनतेला मोफत सोयीसुविधा पुरविण्याच्या लोकप्रिय पण घातक निर्णयांचे दूरगामी परिणाम संभवतात, असे परखड उद्गार यावेळी सीतारामन यांनी काढले. अशा निर्णयांचा ताण इतर गोष्टींवर येते, असे सीतारामन पुढे म्हणाल्या. अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञ देखील श्रीलंका व भारताच्या इतर शेजारी देशांमध्ये अशा लोकप्रिय निर्णयांचे विदारक परिणाम पहायला मिळत असल्याचा निष्कर्ष नोंदवित आहेत. आर्थिक शिस्त पाळल्याखेरीज पर्याय नाही, अन्यथा संकटाच्या काळात अर्थव्यवस्था कोसळून पडते, याची जाणीव हे अर्थतज्ज्ञ करून देत आहेत.
