नवी दिल्ली – कोरोनाव्हायरसच्या संकटकाळात मागणीत झालेली घट पाहता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी मोठ्या घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना’ लिव ट्रॅव्हल कन्सेशन’च्या (एलटीसी) बदल्यात यावर्षी ग्राहकोपयोगी वस्तू खरेदी करण्याकरिता व्हाऊचर देण्यात येणार आहेत. तसेच फेस्टिवल ॲडव्हान्स म्हणून सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपये ॲडव्हान्स देण्यात येतील. यामुळे देशातील सुमारे एक कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडे उत्सवकाळात खर्च करण्यासाठी अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होईल. याशिवाय सरकारने पायभूत प्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटीच्या अतिरिक्त भांडवली तरतुदीची घोषणा केली. या निर्णयांमुळे एक लाख कोटींनी मागणी वाढेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी एकाबाजूला मागणीला आणि दुसऱ्या बाजूला केंद्र व राज्यांना भांडवली खर्चाला प्रोत्साहन देणारे निर्णय जाहीर केले. यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दसरा दिवाळीपूर्वी मोठी भेट देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपयांचा फेस्टिवल ॲडव्हान्स देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा ॲडव्हान्स व्याजमुक्त असणार असून १० मासिक हप्त्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना तो परत करता येईल.
याशिवाय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या ‘एलटीसी’च्या ऐवजी यावर्षी कॅश वाउचर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दर चार वर्षांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आपल्या आवडत्या ठिकाणी पर्यटनासाठी जाण्याकरीता ‘एलटीसी’ देण्यात येते. मात्र यावर्षी कोरोनामुळे पर्यटन व प्रवास करणे अवघड बनले आहे यामुळे हे कॅश व्हाउचर देण्याचा निर्णय झाला आहे तसेच सीतारामन म्हणाल्या.
हे कॅश वाउचर बारा टक्क्यांहून अधिक जीएसटी लागत असलेल्या ग्राहकोपयोगी वस्तू खरेदी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वापरता येईल. थोडक्यात केंद्रीय कर्मचारी या वाउचर उपयोग किराणा खरेदी करण्यासाठी करू शकणार नाहीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि बँकांनाही ‘एलटीसी’च्या ऐवजी रोख देण्यात येणार आहे. या सर्व निर्णयांमुळे एक कोटी कर्मचाऱ्यांच्या हाती अतिरिक्त पैसा येणार असून हा बाजारात खरेदीसाठी वापरला जाईल. त्यामुळे घरगुती वस्तू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे कपडे एक मोबाईल व इतर ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
कर्मचाऱ्यांना हे वाउचर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वापरायचे असून यामुळे या कालावधीपर्यंत ३६ हजार कोटी रुपयांनी मागणी वाढेल, असा दावा केला जातो. राज्यांनीही असाच निर्णय घेतल्यास आणखी मागणी वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. याशिवाय केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी राज्यांना १२ हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचीही घोषणा केली आहे. हे कर्ज भांडवली खर्चसाठी ५० वर्षाच्या कालावधीसाठी देण्यात येईल.
या बिनव्याजी कर्जाचा पहिला भाग २५०० कोटी रुपयांचा असेल. यातील १६०० कोटी रुपयेईशान्येकडील राज्यांना दिले जातील. तर उरलेले ९०० कोटी रुपये उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशला समानपणे दिले जातील. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात इतर राज्यांना सात हजार कोटींच्या कर्जाचे वाटप केले जाईल. मात्र या कर्जासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना एक अट टाकली असून ही कर्जाची रक्कम ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करायची आहे. राज्यांवर यामुळे पायभूत सुविधांवर खर्च करण्याचा दबाव वाढणार आहे.
याखेरीज २५ हजार कोटी रुपये रस्ते विकास, संरक्षण पायभूत सुविधा, शहर विकासावर खर्च केले जाणार आहेत. अर्थसंकल्पात यासाठी राखीव ४ लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीपेक्षा ही तरतूद असल्याचे सांगण्यात येते. सोमवारी केंद्रीयमंत्री सीतारामन यांनी घोषित केलेले एकूण पॅकेज ७३ हजार कोटी रुपयांचे आहे. तसेच यामुळे एकूण १ लाख कोटींनी मागणी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी या घोषणांची स्वागत केले असून योग्य वेळी या घोषणा करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तसेच या निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेत तेजी येईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
