नवी दिल्ली – देशात पुढील वर्षभराच्या कालावधीत टोलनाके बंद होतील. मात्र याचा अर्थ टोल द्यावा लागणार नाही, असा नसल्याचे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार ‘टोल’ भरण्यासाठी ‘जीपीएस’ आधारीत नवी व्यवस्था आणणार आहे. यानुसार टोल लागत असलेल्या मार्गावर जेवढे किलोमीटर वाहन चालेल तितकेच पैसे टोल लिंक बँक खात्यातून वळते होतील, अशी महत्त्वाची घोषणा केंद्रीय महामार्ग व रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे.
लोकसभेत केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी सरकारच्या या आगामी योजनेची माहिती दिली. फेब्रुवारीपासून देशात ‘फास्ट टॅग’ बंधनकारक करण्यात आला होता. टोल नाक्यांवरील गर्दी कमी व्हावी व टोल वसुलीत पारदर्शकता यावी यासाठी ‘फास्ट टॅग’ स्कॅनिंग ही इलेक्ट्रॉनिक टोल पेमेंट व्यवस्था आणण्यात आली आहे. आतापर्यंत देशातील ९३ टक्के गाड्यांना फास्ट टॅग लागले आहेत. मात्र ७ टक्के वाहन चालकांनी अजूनही फास्ट टॅग लावलेले नाहीत. फास्ट टॅग 
नसल्यास दुप्पट टोल वसूल केला जात आहे. असे असताना या सात टक्के वाहनांनी फास्ट टॅग लावलेला नाही. ‘फास्ट टॅग’च्या माध्यमातून टोल न भरणार्‍या वाहनांची पोलीस चौकशी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच वाहनांवर फास्ट टॅग नसेल तर टोल चोरी व जीएसटी चोरीच्या तक्रारी संबंधीत वाहन मालकावर दाखल होतील, असे केंद्रीय वाहतूकमंत्री गडकरी यांनी बजावले.
तसेच टोल वसुलीसाठी नव्या योजनेवर सरकार काम करीत असल्याचे ते म्हणाले. ही व्यवस्था वाहनधारकांच्या हिताची आहे. यानुसार टोलनाके संपुष्टात येतील. मात्र तरीही टोल वसुली होईल. सध्याच्या व्यवस्थेत एखाद्या महामार्गावर एका टोलपासून दुसर्‍या टोलपर्यंतचे जेवढे अंतर असते तेवढ्या अंतराचा पूर्ण टोल द्यावा लागतो. मात्र नव्या व्यवस्थेत वाहन मार्गावर आल्यापासून जेवढे दूर जाईल तेवढ्याच अंतराच्या टोलचे पैसे कापले जातील, असे गडकरी म्हणाले. ही व्यवस्था जीपीएस अधारीत आहे, अशी माहिती केंद्रीयमंत्र्यांनी दिली. नव्या नियमांनुसार नवी व्यावसायिक वाहने ही जीपीएस सिस्टिम लावूनच रस्त्यावर येत आहेत. तर जुन्या वाहनांनाही जीपीएस लावून घेण्याच्या सूचना देण्यात येतील. ‘जीपीएस’ आधारीत टोल वसुलीच्या नव्या व्यवस्थेत महामार्गांच्या एन्ट्री पॉईंटवर कॅमेरे असतील. जीपीएस ट्रॅकिंग करून वाहनाने जेथून एन्ट्री केली आणि त्या मार्गावर जेवढे दूर गेले तेवढ्याच अंतराचा टोल लागेल आणि तो थेट वाहनधारकाच्या खात्यातून कापला जाईल, असे तपशील समोर येत आहेत.
