न्यूयॉर्क – इराणवरील शस्त्रास्त्र निर्बंधांची मुदत वाढविण्याचा अमेरिकेचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने फेटाळला. शुक्रवारी सुरक्षा परिषदेत संमत झालेला हा निर्णय म्हणजे आपला मोठा विजय असून यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिका एकटा पडल्याचा दावा इराण करीत आहे. तर या निर्णयामुळे अमेरिकेसाठी इराणवर ‘स्नॅपबॅक’ निर्बंध लादण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे. पुढच्या आठवड्यात अमेरिका इराणवरील या निर्बंधांचा निर्णय घेऊ शकते.
२०१५ साली झालेल्या अणुकरारातील नियमांचे उल्लंघन करुन इराण क्षेपणास्त्र कार्यक्रम राबवित असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला होता. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेकडे इराणवरील शस्त्रास्त्र निर्बंधांची मुदत वाढविण्याची मागणी केली होती. ऑक्टोबर महिन्यात इराणवरील निर्बंध संपुष्टात येणार आहेत. त्याआधी या निर्बंधांची मुदत वाढविण्याची अमेरिकेची योजना होती. तर इराणवर कुठल्याही प्रकारे निर्बंध लादले तर त्यासाठी गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल आणि यासाठी इराणकडे अनेक पर्याय उपलब्ध असल्याची धमकी इराणने दिली होती.
त्यामुळे सुरक्षा परिषदेच्या या बैठकीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. शुक्रवारी सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत इराणवरील या निर्बंधांसाठी अमेरिकेला डॉमनिक रिपब्लिक या देशाचेच समर्थन मिळाले. इराणचे समर्थक असलेल्या रशिया आणि चीनने अमेरिकेच्या या प्रस्तावाविरोधात नकाराधिकार वापरला. तर ११ देश या निर्णयावेळी गैरहजर राहिले. त्यामुळे इराणवरील निर्बंध वाढविण्याचा अमेरिकेचा प्रस्ताव पारित होऊ शकला नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी सुरक्षा परिषदेच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली. आंतरराष्ट्रीय शांती व सुरक्षेच्या बचावासाठी हे निर्बंध कायम ठेवण्यात सुरक्षा परिषद अपयशी ठरल्याची नाराजी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
‘गेल्या १३ वर्षांपासून इराणवर असलेल्या निर्बंधांची मुदत वाढविण्यास नकार देऊन सुरक्षा परिषदेने जागतिक दहशतवादाचा प्रायोजक असलेल्या इराणला कुठल्याही आडकाठी शिवाय शस्त्रास्त्रांची खरेदी-विक्री करण्याची मोकळीक दिली आहे. सुरक्षा परिषदेच्या या निर्णयाचे कुठल्याही प्रकारे समर्थन करता येत नाही’, असे ताशेरे पॉम्पिओ यांनी ओढले. तर इराणने सुरक्षा परिषदेच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या गेल्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात अमेरिका आतापर्यंत कधीही इतका एकटा पडला नव्हता, असा दावा इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अब्बास मुसावी यांनी केला.
‘एवढे परदेश दौरे, आंतरराष्ट्रीय दबावाचा वापर आणि इराणची हेरगिरी करुनही अमेरिका एका छोट्या देशालाच इराणविरोधात मत देण्यास भाग पाडू शकली. इराणच्या कल्पक राजनैतिक डावपेचांनी अमेरिकेचा पराभव केला’, अशी खिल्ली मुसावी यांनी उडविली आहे. तर अमेरिकेच्या एकतर्फी राजकारणाला कुणाचेही समर्थन मिळत नसल्याचा दावा चीनने केला आहे. पण सुरक्षा परिषदेतील या निर्णयानंतर सावध झालेल्या रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांची तातडीची बैठक बोलाविली आहे. या निर्णयामुळे इराणबरोबरचा अणुकरार वाचविण्यासाठी शेवटची संधी उरल्याचे संकेत रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दिले आहेत.
तर, ‘सुरक्षा परिषदेत सदर निर्बंधांचा प्रस्ताव सादर करुन अमेरिकेने इराणला राजकीय वाटाघाटींसाठी शेवटची संधी दिली होती. पण इराणने ही संधी गमावली असून आता अमेरिका इराणवर ‘स्नॅपबॅक’ निर्बंध लादण्याची तयारी करीत आहे. या निर्बंधांमुळे २०१५चा करार कायमस्वरुपी निकालात निघेल’, असा इशारा ‘इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुप’चे अध्यक्ष रिचर्ड गोवॅन यांनी दिला आहे. ‘स्नॅपबॅक’ निर्बंधांमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने इराणवर आत्तापर्यंत लादलेल्या सर्व निर्बंधांचा समावेश असेल, असा दावा गोवॅन यांनी केला.
