बीजिंग – चीनमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते व वकिलांविरोधात सुरू असणार्‍या दडपशाहीवर संयुक्त राष्ट्रसंघाने जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. चीनची राजवट मानवाधिकारांसाठी लढणारे कार्यकर्ते व वकिलांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करीत असून देशातील मानवाधिकारांची स्थिती दिवसेंदिवस अधिकच खालावत चालली आहे, असा ठपका संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विशेष अधिकारी मेरी लॉलर यांनी ठेवला. यावरून युरोपिय संसदेनेही चीनला फटकारले असून याविरोधात स्वतंत्र ठरावही मंजूर केला आहे.
कोरोना साथीच्या मुद्यावरून जागतिक पातळीवर चीनविरोधातील असंतोष अधिकाधिक तीव्र होत आहे. अमेरिका व युरोपसह इतर अनेक देशांनी चीनच्या विरोधात आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या सत्ताधारी राजवटीकडून राबविण्यात येणारी धोरणे व कारवायांवर उघड टीका होऊ लागली आहे व त्याविरोधात कारवाई करण्याचे इशारेही देण्यात येत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ तसेच युरोपिय संसदेकडून करण्यात येणारी टीका त्याचाच भाग असल्याचे दिसते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विशेष अधिकारी मेरी लॉलर यांनी गेल्या पाच वर्षांपासून चीनच्या राजवटीकडून मानवाधिकार कार्यकर्ते व वकिलांविरोधात सुरू असणार्‍या मोहिमेकडे लक्ष वेधले आहे. ‘२०१५ मध्ये चीनच्या राजवटीने मानवाधिकारांसाठी लढणारे कार्यकर्ते व वकिलांविरोधात ७०९ क्रॅकडाऊन नावाने मोहीम सुरू केली होती. पाच वर्षांहून अधिक काळ ही मोहीम अव्याहतपणे सुरू असून मानवाधिकारांसाठी लढणारे वकिल गुन्हेगार असल्याची प्रतिमा उभी करण्यात येत आहे. त्यांना खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकविणे, अटक करणे, त्यांचे अपहरण व छळ अशा विविध माध्यमांमधून चिनी यंत्रणांकडून जोरदार दडपशाही सुरू आहे’, असा आरोप लॉलर यांनी केला.
यावेळी त्यांनी चँग वेपिंगसारख्या काही प्रकरणांचा उल्लेख करून मानवाधिकारांचा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडण्याचा प्रयत्न होत असल्याकडे लक्ष वेधले. सुरुवातीला चँगला देशविरोधी कारवायांसाठी सक्तिच्या नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. त्याचा परवानाही रद्द करण्यात आला. सुटकेनंतर काही महिन्यांनी वेपिंगने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करून आपल्यावर झालेल्या अत्याचारांची माहिती जगजाहीर केली होती. त्यानंतर त्याला गायब करण्यात आले असून त्याच्याशी संपर्क साधण्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत, अशी माहिती लॉलर यांनी दिली. चीनच्या राजवटीची ही कारवाई धक्कादायक असल्याची टीका लॉलर यांनी केली.
संयुक्त राष्ट्रसंघापाठोपाठ युरोपिय संसदेनेही मानवाधिकारांच्या मुद्यावर चीनला लक्ष्य केले. गुरुवारी युरोपच्या संसदेत चीनकडून झिंजिआंग प्रांतात सुरू असणार्‍या उघुरवंशियांवरील अत्याचाराविरोधात विशेष ठराव मंजूर करण्यात आला. चीनची राजवट उघुरवंशियांचा गुलाम कामगार म्हणून वापर करीत आहे, यावर सदर ठरावात जोरदार ताशेरे ओढण्यात आले. यावेळी चीनच्या सत्ताधारी राजवटीकडून उघुरवंशियांची होणारी छळवणूक ताबडतोब थांबविण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
