नवी दिल्ली – केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी नवी ५६ सीएनजी स्टेशन देशाला समर्पित केली. महाराष्ट्रासह १३ राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात ही सीएनजी स्टेशन उभारण्यात आली आहेत. मागील काही वर्षात देशातील सीएनजीचा मागणीत वाढ असून सीएनजी स्टेशनचा संख्येत वाढ करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत सीएनजी स्वस्त असून प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने सीएनजी उपयुक्त आहे. सरकारही सीएनजी वापरला प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षात सीएनजीचा वापर वाढला असून सीएनजी स्टेशनच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सहा वर्षापूर्वी देशात ९४७ सीएनजी स्टेशन होते आता ही संख्या २३०० वर पोहोचली आहे, याकडे पेट्रोलियममंत्री प्रधान यांनी लक्ष वेधले.
महाराष्ट्रासह गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरळ, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड झारखंड या राज्यांमध्ये ही सीएनजी स्टेशन उभारण्यात आली आहेत. तर चंदिगड या केंद्रशासित प्रदेशात देखील सीएनजी केंद्रे उभारण्यात आले आहे.
”पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळातर्फे लवकरच ११ व्या सीजीडी बोलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अतिरिक्त ५० ते १०० जिल्ह्यांना स्वच्छ इंधनाचा पुरवठा करणे शक्य होणार होईल. गॅसवर आधारित अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या दिशेने सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी १७ हजार किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन टाकण्यात येत आहे. ” , असे धमेंद्र प्रधान म्हणाले. देशातल्या ईशान्य भागातील राज्ये आणि पूर्वेकडील राज्ये आत्तापर्यंत गॅसच्या सुविधेपासून वंचित होते. मात्र ही स्टेशन उभारण्यात आल्याने त्यांना गॅस उपलब्ध होणार असल्याचे पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे.
देशात कचर्‍यापासून उर्जा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सध्या प्रति व्यक्ती फारच कमी प्रदूषण होत असले तरी अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांचा स्वीकार करून या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू केेले आहे. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी प्रदूषणाच्या स्तरामध्ये घट आणून स्वच्छ इंधन पुरवठा करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे प्रधान यांनी कौतुक केले.
ऊर्जा क्षेत्रात करण्यात येत असलेल्या धोरणात्मक सुधारणांचा लाभ उद्योजकांनी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. रिटेल आउटलेट्स उभारण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांच्या भांडवलाची आवश्यकता होती. मात्र आता भांडवल २५० कोटी रुपये करण्यात आले आहे. स्टार्ट अपसुद्धा यात सहभागी होऊ शकतात. किरकोळ इंधन विक्रेते पारंपारिक इंधनासह गॅस स्टेशन आणि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनदेखील सुरु करू शकतात, असेही प्रधान यांनी सांगितले.
देशातील इंधनाच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. सर्वाधिक इंधन वापर करणारा देश अशी देशाची ओळख आहे. सध्या सर्वच क्षेत्रात प्रगती होत असून येत्या काळात ऊर्जेची मागणी वाढतच जाणार आहे. त्यासाठी ऊर्जा आणि इंधन क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर बनायचे आहे. त्याचबरोबर शाश्वत, सुलभ आणि सर्वांना परवडणारे इंधन, ऊर्जा असणे देखील गरजेचे असल्याचे असून त्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रधान यांनी स्पष्ट केले.
