वॉशिंग्टन – ‘चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि कम्युनिस्ट राजवट दरवर्षी अवयवांच्या तस्करीसाठी 60 हजार ते एक लाख जणांची हत्या करीत आहे. यासाठी उघूरवंशिय आणि फलून गाँग सारख्या गटांचे हत्याकांड घडविले जाते. मानवतेविरोधात इतके क्रौर्य दाखविणाऱ्या चीनच्या राजवटीवर कठोर कारवाई आवश्यकच ठरते’, असा ठपका अमेरिकेच्या रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर ख्रिस स्मिथ यांनी ठेवला. हा भयंकर आरोप करून त्यांनी अमेरिकी संसदेच्या प्रतिनिधीगृहात मांडलेले विधेयक प्रचंड बहुमताने संमत झाले. अमेरिकेने चीनच्या राजवटीविरोधात घेतलेला हा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय ठरतो.

अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या चीनविषयक समितीचे उपाध्यक्ष असलेल्या ख्रिस स्मिथ यांनी चीनमध्ये सुरू असलेल्या मानवी अवयवांच्या तस्करीची भयंकर माहिती दिली. चीनची राजवट 28 वर्ष वयोगटातील तरुणांचे अपहरण करून त्यांच्या अवयवांची तस्करी करीत आहे. यातील काही चिनी तरुण शुद्धीत असतानाच त्यांचे अवयव काढले जात असल्याची हादरविणारी माहिती स्मिथ यांनी दिली.

जिनपिंग यांच्या राजवटीकडून हत्याकांडाचे लक्ष्य ठरलेल्या उघूरवंशियांच्या अवयवांची तस्करी केली जाते. तर तंदुरूस्त असलेल्या फलून गाँग या कम्युनिस्ट राजवटविरोधी गटाच्या तरुण सदस्यांना देखील लक्ष्य केले जात असल्याचे स्मिथ म्हणाले. या फलून गँगच्या सदस्यांच्या अवयवांचे प्रत्यारोपण कम्युनिस्ट पक्षाच्या वरिष्ठ व वृद्ध अधिकाऱ्यांवर पिपल्स लिबरेशन आर्मीच्या ‘हॉस्पिटल 301’मध्ये केले जाते, असेही स्मिथ म्हणाले.

चीनच्या राजवटीकडून सुरू असलेली अवयवांची तस्करी ही राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग आणि कम्युनिस्ट पक्षासाठी मोठा ‘बिझनेस’ आहे. काही झाले तरी यातून मागे हटणार नसल्याचे चीनच्या राज्यकर्त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे चीनच्या या राजवटीविरोधात आपल्याला अतिशय निर्णायक कारवाई करावी लागेल, असे आवाहन स्मिथ यांनी केले. यानंतर अमेरिकन प्रतिनिधीगृहात झालेल्या मतदानात 413 विरोधात दोन अशा मतांनी सदर विधेयक संमत करण्यात आले.

यामुळे मानवी अवयवांच्या तस्करीत सहभागी असलेल्या चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते. तसेच अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून या नेत्यांवर कारवाई होऊ शकते, त्यांचे पासपोर्ट रद्द केले जाऊ शकतात किंवा त्यांना अमेरिकेमध्ये परवानगी नाकारली जाऊ शकते, असा दावा केला जातो. त्याचबरोबर या तस्करीतील आरोपींना कुठल्याही स्वरुपाचा निधी मिळणार नाही, याची तरतूद ‘स्टॉप फोर्सड् ऑर्गन हार्वेस्टिंग ॲक्ट ऑफ 2023’मध्ये करण्यात आली आहे. तसेच आरोपी ठरविलेले चिनी नेते व अधिकाऱ्यांना 10 लाख डॉलर्सचा दंड आणि 20 वर्षांपर्यंतचा कारावासही भोगावा लागू शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे.

याआधी 2016, 2020 आणि 2021 साली अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात अशा स्वरुपाचे विधेयक मांडण्यात आले होते. पण यामध्ये कुठेही चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीचा थेट उल्लेख करण्याचे टाळले होते. पण काही आठवड्यांपूर्वी अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाचा रिपब्लिकन पक्षाने ताबा घेतल्यानंतर चीनविरोधी भूमिका वेग पकडत आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने तैवानसाठी विशेष लष्करी सहाय्याचे संकेत दिले होते. तर प्रतिनिधीगृहाचे सभापती मॅकार्थी तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांची भेट देखील घेणार आहेत.