वॉशिंग्टन/तैपेई – आग्नेय आशियासह लॅटिन अमेरिकेतील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अमेरिका व तैवानमध्ये महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. आशिया व लॅटिन अमेरिकेतील देशांचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा करार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. हा करार होत असतानाच अमेरिकेच्या संसदेत तैवानबरोबर व्यापारी करारासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अमेरिकेच्या ५० सिनेटर्सनी ट्रम्प प्रशासनाला पत्र लिहून द्विपक्षीय करारासाठी बोलणी सुरू करावीत, अशी मागणी केली आहे. ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डील’वरील स्वाक्षरी व संभाव्य व्यापारी कराराच्या हालचाली, अमेरिकेडून चीनविरोधात सुरु असलेल्या तीव्र व्यापारी व राजनैतिक संघर्षातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तैवानबरोबरील सहकार्याच्या मुद्द्यावर अधिक सक्रीय भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेने तैवानमध्ये सुरू केलेले राजनैतिक कार्यालय, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी घेतलेली तैवानच्या नेत्यांची भेट आणि वाढते संरक्षण सहकार्य या गोष्टी ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा भाग मानल्या जातात. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी, तब्बल तीन दशकांच्या कालावधीनंतर तैवानला लढाऊ विमानांचा पुरवठा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही घेतला होता. त्यानंतर गेल्या दोन महिन्यात अमेरिकेच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकापाठोपाठ एक तैवानला भेट दिली होती. तैवानबरोबर झालेला नवा करार हा याच धोरणातील पुढचा टप्पा मानला जातो.
अमेरिकेचा तैवानमधील दूतावास म्हणून ओळख असणाऱ्या ‘अमेरिकन इन्स्टिट्यूट इन तैवान’ व ‘तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिस’ यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. ‘फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथेन इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स अँड मार्केट बिल्डिंग कोऑपरेशन’ असे या कराराचे नाव आहे. या कराराच्या माध्यमातून अमेरिकेकडून आग्नेय आशिया व लॅटिन अमेरिकेत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी तैवानचे सहाय्य घेण्यात येणार आहे. त्याचवेळी ‘ग्लोबल सप्लाय चेन’मध्ये असलेले चीनचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचेही प्रयत्न करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. या करारामुळे तैवानला अधिकृत मान्यता न देणाऱ्या देशाबरोबरील तैवानचे संबंध मजबूत होण्यास मदत होईल, असा दावा तैवानी सूत्रांकडून करण्यात आला. या करारावर स्वाक्षऱ्या होत असतानाच अमेरिकेच्या संसदेतही तैवानबरोबरील जवळीक वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
संसदेतील ५० रिपब्लिकन व डेमोक्रॅटिक सिनेटर्सनी अमेरिकेचे ‘ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह’ रॉबर्ट लायथायझर यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात अमेरिका व तैवानमध्ये व्यापारी करार आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली असून त्यासाठी चर्चा सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे. ‘अमेरिका खुल्या इंडो-पॅसिफिकसाठी पुढाकार घेत असून, त्यासाठी समविचारी देशांबरोबर व्यापारी करार करणे महत्त्वाचे आहे. चीनकडून वापरण्यात येणाऱ्या अयोग्य व्यापारी पद्धतींना प्रत्युत्तर देण्यासाठी तैवानसारख्या देशाबरोबरील करार उपयुक्त ठरू शकतो. खुली बाजारपेठ व निकोप स्पर्धेवर भर देणारा तैवानसारखा देश विश्वासार्ह व्यापारी भागीदार ठरू शकतो, हा संदेश इतर देशांना जाईल’, या शब्दात अमेरिकी सिनेटर्सनी तैवानबरोबरील व्यापारी कराराबाबत आग्रही भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारी केथ क्रॅक यांनी गेल्या महिन्यात तैवान दौऱ्यात, तैवानच्या अर्थ तसेच व्यापार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर व्यापारी करारासंदर्भात हालचाली सुरू होणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
दरम्यान, अमेरिकेपाठोपाठ इतर देशही तैवान मुद्यावर चीनविरोधात आक्रमक होत असल्याचे समोर येत आहे. काही दिवसांपूर्वी कॅनडाच्या गस्तीनौकेने तैवानच्या आखातातून प्रवास केल्याची माहिती तैवानच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिली. स्थानिक माध्यमांच्या दाव्यानुसार, ही गस्तीनौका अमेरिकेच्या ‘फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन ऑपरेशन’चा भाग होती. मात्र अमेरिका अथवा कॅनडाने यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यापूर्वी गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात कॅनडाच्या युद्धनौकेने तैवानच्या आखातातून प्रवास केला होता. अमेरिकेव्यतिरिक्त जपान, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया या देशांनी ‘साऊथ चायना सी’मधील सागरी क्षेत्रातून प्रवास करून चीनला आव्हान दिले होते. त्यात आता कॅनडाचाही समावेश झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.
