बँकॉक – चिनी जहाजांना साऊथ चायना सीमधून थेट हिंदी महासागरात उतरण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘क्रा कॅनल प्रोजेक्ट’साठी भारतासह अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया हे देशही उत्सुक आहेत, असा दावा थायलंडच्या संसद सदस्यांनी केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच थायलंड सरकारने ‘क्रा कॅनल प्रोजेक्ट’ बांधण्यासाठी चीनने दिलेला प्रस्ताव नाकारला होता. या पार्श्वभूमीवर, थायलंडच्या संसद सदस्यांनी भारतासह इतर देशांचा उल्लेख करून हा प्रकल्प सक्रिय करण्याचे संकेत दिले आहेत. भारताने यावर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
थायलंडच्या संसदेने ‘क्रा कॅनल प्रोजेक्ट’ची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीचे प्रमुख असणारे सोंगक्लोद थिप्परत यांनी ‘क्रा कॅनल’ची योजना प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता वाढल्याचा दावा केला आहे. भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यासारखे देश या प्रकल्पासाठी थायलंडला सहाय्य करण्यासाठी तयार असल्याचे म्हंटले आहे. ‘क्रा कॅनल प्रकल्पासाठी आर्थिक तसेच तांत्रिक सहाय्य देण्यास ३० हून अधिक कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविले आहे. परदेशी दूतावासांनी आमच्याशी संपर्क साधून प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीबाबत चौकशी सुरू केली आहे. काही देशांना परस्पर सामंजस्य करारासाठीही उत्सुकता दर्शविली आहे’, अशी माहिती सोंगक्लोद थिप्परत यांनी एका मुलाखतीत दिली.
दोन आठवड्यांपूर्वी चीनचा ३० अब्ज डॉलर्सचा प्रस्ताव रद्द केल्यानंतर हे वक्तव्य समोर आले आहे. ‘क्रा कॅनल प्रोजेक्ट’ हा चीनसाठी केवळ आर्थिकच नाही तर सामरिकदृष्टयाही अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचे मानले जाते. चीनचा बहुतांश व्यापार अजूनही सागरी वाहतुकीवर अवलंबून असून, त्यासाठी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा भाग असलेली ‘मलाक्काची सामुद्रधुनी’ हा मुख्य आधार ठरतो. इंडोनेशिया, मलेशिया व सिंगापूर या तिन्ही देशांच्या सागरी हद्दीचा भाग असणारी ही सामुद्रधुनी, हिंदी महासागर व पॅसिफिक महासागराला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे.
चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणारा हा मार्ग रोखून धरण्याची क्षमता भारत व अमेरिकेकडे आहे. भारतीय नौदलाकडून चीनच्या वाहतुकीची मलाक्काच्या आखातात कोंडी केली जाऊ शकते. याची जाणीव असल्याने भारताविरोधात धोरण राबविण्यात चीनला अडथळे येतात, असे भारतीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या मार्गाला पर्याय म्हणून चीनने थायलंडमध्ये सुमारे ३० अब्ज डॉलर्स खर्चाचा ‘क्रा कॅनल प्रोजेक्ट’ उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. १२० किलोमीटर लांबीच्या या कालव्यामुळे चीनच्या जहाजांना मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतुन घालावा लागणारा तब्बल ७०० मैल लांबीचा वळसा वाचला असता, असे सांगण्यात येते.
मात्र चीनचे इरादे उधळल्यानंतर आता थायलंडकडून इतर देश प्रकल्पासाठी उत्सुक असल्याचे दावे समोर येणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते. थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुत चॅन-ओ-चा यांचा योजनेला विरोध असून, त्यांनी रेल्वे व महामार्ग उभारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. २०१६ सालीही थाई पंतप्रधानांनी आपल्या कारकिर्दीत ‘क्रा कॅनल प्रोजेक्ट’ होऊ शकत नसल्याचा दावा केला होता. त्यावेळी पंतप्रधान प्रयुत चॅन-ओ-चा यांनी, थायलंडमधील बंडखोर संघटनांकडून सुरु असणाऱ्या कारवायांचा उल्लेख केला होता.
