वॉशिंग्टन/बीजिंग – तिबेटी बौद्धधर्मियांचे प्रमुख असलेल्या दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी निवडण्याचा अधिकार तिबेटी जनतेलाच असल्याची स्पष्ट तरतूद असणार्‍या विधेयकाला अमेरिकी संसदेने मंजुरी दिली. अमेरिकेची ही कारवाई चीनसाठी जबरदस्त धक्का असून चीनकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. भारतातील ‘तिबेटिअन गव्हर्मेंट इन एक्झाईल’चे प्रमुख व वरिष्ठ तिबेटी नेते डॉ. लॉबसांग सांगेय यांनी, अमेरिकेच्या कृतीचे स्वागत केले असून ही ऐतिहासिक घटना असल्याचे म्हटले आहे.
कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर आपले विस्तारवादी धोरण पुढे रेटणार्‍या चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने आंतरराष्ट्रीय करार धुडकावत जबरदस्तीने हाँगकाँगचा ताबा घेतला आहे. त्याचवेळी तैवानसह साऊथ चायना सी क्षेत्रातील भाग गिळंकृत करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. चीनच्या या कारवायांमुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायात तीव्र नाराजीची भावना असून अनेक देशांनी उघडपणे विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. 
चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने यापूर्वीच तिबेटचा भूभाग गिळंकृत करुन इथल्या जनतेचे मुलभूत, राजकीय व धार्मिक अधिकारही नाकारले आहेत. तसेच तिबेटच्या वैशिष्ट्यपूर्ण धार्मिक संस्कृतीचा संहार करण्याचे धोरण चीनच्या सत्ताधारी राजवटीकडून राबविण्यात आहे. तिबेटींच्या स्वातंत्र्याची नाही तर, स्वायत्ततेची मागणीही चीनने धुडकावून लावली आहे.
आपल्या आर्थिक, राजकीय व लष्करी बळाच्या जोरावर चीनने आजवर तिबेटी जनतेचा आवाज दडपला असला तरी गेल्या काही महिन्यात परिस्थिती बदलत असल्याचे दिसू लागले आहे. तिबेटविरोधातील चीनचे धोरण तीव्र चिंतेचा विषय असल्याची जाणीव अमेरिकेसह युरोपीय देश तसेच जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारतासारख्या प्रमुख देशांनी वारंवार करून देण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेने राजनैतिक पातळीवर आक्रमक भूमिका घेतली असून तिबेटच्या मुद्यावरून चीनवर निर्बंधही लादले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट डेस्ट्रो यांची तिबेटसाठी विशेष समन्वयक म्हणूनही नेमणूक केली आहे.
मंगळवारी संसदेत मंजूर झालेले विधेयक अमेरिकेकडून सुरू असलेल्या आक्रमक राजनैतिक मोहिमेचाच भाग आहे. ‘तिबेटन पॉलिसी अ‍ॅण्ड सपोर्ट अ‍ॅक्ट’ नावाच्या या विधेयकात, तिबेटी बौद्धधर्मियांचे प्रमुख असलेल्या दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी निवडण्याचा सर्वाधिकार तिबेटी जनतेलाच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचवेळी अमेरिकेने तिबेटमधील प्रमुख शहर असलेल्या ल्हासामध्ये राजनैतिक कार्यालय उभारावे, अशी मागणीही विधेयकात आहे. तिबेटमधील पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी पावले उचलण्याची तरतूदही अमेरिकी विधेयकात आहे.
अमेरिकेच्या या विधेयकाचे ‘तिबेटिअन गव्हर्मेंट इन एक्झाईल’चे प्रमुख डॉ. लॉबसांग सांगेय यांनी स्वागत केले असून हे विधेयक चीनला संदेश असल्याचा दावा केला आहे. अमेरिकेच्या या कारवाईने चीन चांगलाच बिथरल्याचे दिसत आहे. ‘अमेरिका पुन्हा एकदा चीनच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करताना दिसत आहे. त्यापासून अमेरिकेने माघार घ्यावी आणि विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यापासून रोखावे. तसे झाले तर अमेरिका व चीनमधील सहकार्य व द्विपक्षीय संबंध बिघडू शकतात, याची जाणीव ठेवा’, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी बजावले.
