नवी दिल्ली – भारताबरोबर १४ वर्षांपूर्वी केलेल्या अणुकराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची तयारी अमेरिकेने केली आहे. २००८ साली भारत व अमेरिकेमध्ये नागरी अणुऊर्जा सहकार्य करार पार पडला होता. पण आण्विक दायित्त्व कायद्यासारख्या मुद्यांवर दोन्ही देशांचे गंभीर मतभेद होते. यामुळे या कराराचा लाभ दोन्ही देशांना घेतला आला नव्हता. पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फार मोठे फेरबदल होत असताना, अमेरिकेला भारताबरोबरील या कराराची आठवण झाल्याचे दिसते.
युक्रेनच्या युद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर कडाडले होते. अमेरिकेने रशियाकडून इंधनाची खरेदी थांबविण्यासाठी युरोपिय तसेच इतर देशांवर दबाव वाढविला व रशियाच्या इंधन निर्यातीवर निर्बंध लादले. याचा फटका युरोपसह इतर देशांनाही बसल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थिती ऊर्जेच्या पर्यायी स्त्रोतांचा वापर करणे अत्यावश्यक ठरते, याची जाणीव सर्वच देशांना झालेली आहे. अमेरिकेने देखील यासाठी पावले उचलली असून ऊर्जेची प्रचंड प्रमाणात मागणी वाढत असेलल्या भारताला अणुऊर्जा पुरविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अमेरिकेच्या ‘एनर्जी रिसोर्सेस्‌’ विभागाचे उपमंत्री जेफ्री पेयॉट यांनी भारताचा दौरा करून दोन्ही देशांमधील अणुऊर्जेसंदर्भातील सहकार्य वाढविण्यासंदर्भात चर्चा केली.
२००८ सालीच भारत व अमेरिकेमध्ये नागरी अणुऊर्जा सहकार्य करार संपन्न झाला होता. ऊर्जेची प्रचंड प्रमाणात मागणी वाढत असलेला देश अशी भारताची ओळख आहे. ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात अग्रगण्य देश असलेल्या अमेरिकेचे भारताबरोबरील सहकार्य ही स्वाभाविक बाब मानली जात होती. तरीही हे सहकार्य अपेक्षित वेग घेऊ शकले नाही. कारण भारतात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी उत्सुक असलेल्या अमेरिकन कंपन्यांना भारताचा आण्विक दायित्त्व कायदा मान्य नव्हता. या तसेच इतर काही मुद्यांवर सहमती होऊ न शकल्याने भारत व अमेरिकेमध्ये अणुकरार होऊनही हे सहकार्य प्रत्यक्षात उतरू शकले नव्हते.
पण आता परिस्थिती बदलली असून आर्थिक घोडदौड करीत असलेल्या भारतातील ऊर्जेची मागणी पुढच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढत राहणार आहे. त्याचवेळी भारताने पारंपरिक इंधनाच्या पर्यायांच्याही पलिकडे जाऊन अणुऊर्जेचा वापर करावा, यामध्ये अमेरिकेचेही हितसंबंध दडलेले आहेत. कारण याचा फार मोठा लाभ अमेरिकी कंपन्यांना मिळू शकतो. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या ‘एनर्जी रिसोर्सेस्‌’ विभागाचे उपमंत्री जेफ्री पेयॉट यांनी भारताला भेट देऊन दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या नागरी अणुऊर्जा कराराच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले.
पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सदर कराराच्या अंमलबजावणीच्या आड येणाऱ्या मुद्यांवर काम करणे आवश्यक असल्याचे पेयॉट म्हणले. त्याबरोबरच नागरी अणुऊर्जेच्या व्यवसात फार मोठे बदल झाले आहेत, याकडेही पेयॉट यांनी लक्ष वेधले.
आत्ताच्या काळात अमेरिका छोट्या व कमी क्षमतेच्या अणुभट्ट्या विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. हे मॉडेल भारतासाठीही उपयुक्त ठरू शकेल, असा विश्वास पेयॉट यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच ग्रीन हायड्रोजनच्या क्षेत्रातही अमेरिका भारताला मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करू शकेल, असा दावा पेयॉट यांनी केला आहे.
भारत अमेरिकेचा नैसर्गिक भागीदार देश ठरतो
– अमेरिकन संसदेच्या सदस्यांचा दावा
वॉशिंग्टन – अमेरिकन कंपन्या आपल्या पुरवठा साखळीत वैविध्य आणण्याची तयारी करीत असताना, भारत हा अमेरिकेचा नैसर्गिक भागीदार देश ठरतो, असा दावा अमेरिकन संसदेचे सदस्य अमी बेरा यांनी केला आहे. भारताच्या एअर इंडिया अमेरिकेच्या बोईंग कंपनीकडून २२० प्रवासी विमाने खरेदी करणार आहे. या सुमारे ३४ अब्ज डॉलर्सच्या व्यवहारामुळे अमेरिकेच्या ४४ प्रांतांमधील दहा लाख जणांना रोजगार मिळेल. याचा व्यवहाराचा दाखला देऊन अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य अमी बेरा यांनी अमेरिकेच्या भारताबरोबरील आर्थिक सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
कोरोनाच्या साथीनंतर आपल्या उत्पादनासाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या अमेरिकन कंपन्यांना धडा मिळाला आहे. अमेरिकन कंपन्यांना पुरवठा साखळीत वैविध्य आणण्याची आवश्यकता पटलेली असताना, भारत हा यासाठी उत्तम पर्याय ठरतो, याची जाणीव काँग्रेसमन बेरा यांनी करून दिली. तसेच एअर इंडिया आणि बोईंगमध्ये झालेल्या करारामुळे अमेरिकेत दहा लाख जणांना रोजगार मिळणार असल्याचे लक्षात आणून देऊन अमी बेरा यांनी भारताबरोबरील सहकार्याचे फार मोठे आर्थिक लाभ अमेरिकेला मिळतील, याकडे लक्ष वेधले.
भारताचे औषधनिर्मिती क्षेत्र खूपच पुढारलेले आहे. तसेच संरक्षणसाहित्याच्या निर्मितीचा उद्योग, तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर भारताने खूप मोठी प्रगती केलेली आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत कुठल्याही गटतटात सहभागी न होता तटस्थ भूमिका स्वीकारणारा देश असून आजच्या घडीला भारत फार मोठी आर्थिक शक्ती बनलेल आहे. तसेच भारत हा अमेरिकेचा सागरी सुरक्षेच्या आघाडीवरील महत्त्वाचा साथीदार देश आहे. याच्या बरोबरीने भारताची अमेरिकेबरोबर व्यापारी पातळीवरील भागीदारी विकसित होत आहे, असे अमी बेरा पुढे म्हणाले.
भारताबाबत ही माहिती देत असताना, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आपल्या देशाला वेगळ्याच दिशेने पुढे नेत असल्याचे बेरा यांनी बजावले. भारताच्या ईशान्येकडील सीमेतील चीनच्या आक्रमक कारवाया व श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला कर्जाच्या फासात अडकवून या देशाची दैना उडविण्याचे काम जिनपिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील चीनने केले, यावरही बेरा यांनी बोट ठेवले. अशा परिस्थितीत भारत, जपान, दक्षिण कोरिया व युरोपातील सहकारी देशांच्या विकासासाठी अमेरिकेने प्रयत्न करायला हवेत. आफ्रिका खंडालाही आता चीनच्या आर्थिक सापळ्याची जाणीव झालेली आहे. आफ्रिकन देशांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांची संख्या फार मोठी आहे, याकडेही बेरा यानी लक्ष वेधले.
अशा परिस्थितीत भारताबरोबरील अमेरिकेच्या आर्थिक तसेच इतर आघाड्यांवरील सहकार्याचे महत्त्व प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहे, याची जाणीव अमी बोरा यांनी करून दिली. अमेरिकेतील काही लोकप्रतिनिधी व माध्यमांचा तसेच विश्लेषकांचा गट भारताच्या लोकशाहीवर शेरेबाजी करीत आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय वंशाचे अमेरिकन लोकप्रतिनिधी अमी बेरा यांनी भारताबरोबरील सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारी केलेली ही विधाने अमेरिकेतील भारतविरोधी गटाला चपराक लगावणारी ठरत आहेत.
