वॉशिंग्टन – आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेने नव्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. ‘अमेरिका कॉम्पिट्स ऍक्ट ऑफ २०२२’ असे विधेयकाचे नाव असून चिनी आयात घटविणे तसेच अमेरिकी कंपन्यांनी देशातच कारखाने उभारावेत यासाठी विधेयकात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विधेयकात सेमीकंडक्टर क्षेत्र तसेच पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी अर्थसहाय्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकी प्रशासनाने चीनच्या विरोधात आक्रमक राजनैतिक व व्यापारी संघर्ष छेडला होता. चीन अमेरिकेची लूट करीत आहे, असा उघड आरोप करून ट्रम्प यांनी चीनविरोधात व्यापारयुद्ध सुरू केले होते. चिनी कंपन्या, उत्पादन व तंत्रज्ञान यांना लक्ष्य करणारे आक्रमक निर्णय ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत घेण्यात आले होते. ट्रम्प यांच्या कारवाईने अस्वस्थ झालेल्या चीनने अमेरिकेतील नव्या प्रशासनावर दबाव टाकण्यास सुरुवात केल्याचे समोर आले होते. बायडेन यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीला धर्जिणे असणारे निर्णय घेतले होते.
मात्र अमेरिकी जनतेतील वाढता असंतोष व राजकीय पातळीवरून होणारा तीव्र विरोध यामुळे बायडेन प्रशासनाला चीनविरोधात कारवाईची भूमिका घेणे भाग पडले आहे. ‘अमेरिका कॉम्पिट्स ऍक्ट ऑफ २०२२’ हे विधेयक त्याचाच भाग मानला जातो. अमेरिकी संसदेच्या सिनेटमध्ये हे विधेयक गेल्या वर्षीच मंजूर करण्यात आले होते. मात्र सत्ताधारी डेमोक्रॅट पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या प्रतिनिधीगृहातील सदस्यांनी त्यात अनेक बदल सुचविले होते. या बदलांसह शुक्रवारी विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.
‘अमेरिका कॉम्पिट्स ऍक्ट ऑफ २०२२’मध्ये सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी ५० अब्ज डॉलर्सहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. चीनमध्ये कारखाने उभारलेल्या अमेरिकी कंपन्यांनी देशातच सेमीकंडक्टर्सचे उत्पादन सुरू करावे, यासाठी हा निधी पुुरविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेतील पुरवठा साखळी व संवेदनशील क्षेत्रातील उत्पादनांची देशांतर्गत निर्मिती यासाठी अनुदान तसेच कर्जाच्या रुपात ४५ अब्ज डॉलर्स देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. चिनी उत्पादनांच्या आयातीमुळे रोजगार गमावलेल्या किंवा वेतन कमी झालेल्या अमेरिकी कामगारांना अर्थसहाय्य पुरविण्यात येईल, असेही सांगण्यात येते.
